राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में जिला कलक्टर ने दिए निर्देश

श्रीगंगानगर,  राजस्व अधिकारियों की बैठक गुरूवार को जिला कलक्टर डॉ. मंजू की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। जिला कलक्टर ने डीसीएस, ई-गिरदावरी में सभी ब्लॉक अधिकारियों को किसानों की फसलों की गिरदावरी एप के माध्यम से अधिक से अधिक गिरदावरी करवाना सुनिश्चित करें और फार्मर्स की संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करवाना और इसका प्रचार-प्रसार कर आगामी दो दिनों में गिरदावरी की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।  
बैठक में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण धारा 22/91 प्रकरण, अनुसूचित जाति, जनजाति व्यक्तियों के अवैध हस्तारण के मामले का निपटारा अंतर्गत धारा 175 के प्रकरण, सीमा सड़क संगठन (ग्रेफ) संबंधी भूमि अवाप्ति प्रकरणों, सेना रक्षा सम्पदा अधिकारी बीकानेर, सीमा सुरक्षा बल संबंधी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों और राजकीय विभागों को भूमि आंवटन प्रकरणों, भू-संपरिवर्तन के पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए।
इस दौरान जिला कलक्टर ने फार्मर रजिस्ट्रेशन नियमानुसार करवाने और ई-फाईलिंग की समीक्षा करते हुए राजस्थान संपर्क पोर्टल, सीएम प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश देते हुए कहा कि विभागीय लंबित प्रकरणों को संबंधित अधिकारी गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। राजकीय विभागों के भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लम्बित प्रकरणों का निस्तारण नियमानुसार किया जाये। उन्होंने उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों एवं तहसीलदारों को लम्बित प्रकरणों में वांछित रिपोर्ट को नियमानुसार भिजवाने के निर्देश दिये।  
उन्होंने न्यायालय जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक दायर, निस्तारण व शेष प्रकरणों की ब्लॉकवार समीक्षा की, जिसमें पुराने प्रकरणों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया और नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिये। धारा 53, धारा 212 के प्रकरण, रास्ते के प्रकरण 251 (ए) के लम्बित प्रकरण, आपसी सहमति से खाता विभाजन प्रकरण, भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत विचारधीन मामलों के निस्तारण की स्थिति, पीडीआर एक्ट के अंतर्गत विचारधीन मामलों के निस्तारण, माननीय न्यायालयों के लम्बित प्रकरणों के जवाब की स्थिति की समीक्षा की गई।
बैठक में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण प्रकरणों की समीक्षा, बीआरटीए प्रकरणों की समीक्षा, जमाबंदी सेमीग्रेशन सर्वे-रिसर्वे की प्रगति, सीमा ज्ञान आवेदन रिपोर्ट की ब्लॉक वार समीक्षा, ऑनलाइन आवेदन (विभाजन) रिपोर्ट की समीक्षा, पीएम किसान निधि योजना की प्रगति, आइएलआर एण्ड टीडीआर अपू्रवल, पेंडेंसी रिपोर्ट की ब्लॉकवार समीक्षा की गई।
उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी संपर्क पोर्टल, सीएम सेल पर लंबित प्रकरणों में औसत निस्तारण और समयसीमा में प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। लम्बित विधानसभा प्रश्नों की समीक्षा, लोकायुक्त से प्राप्त लम्बित प्रकरण, मानवाधिकार, महिला, एससीएसटी व अन्य आयोगों के लम्बित प्रकरणों की समीक्षा की गई।
उन्होंने कहा कि जनसुनवाई के दौरान राजस्व से संबंधित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। समस्त अधिकारी वित्तीय वर्ष के विभागीय योजनाओं की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करते हुए आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण करें। पीएम आवास योजना की समीक्षा कर जिला कलक्टर द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। उन्होंने सभी अधिकारी द्वारा किये गये भ्रमण, निरीक्षण, रात्रि चौपाल को संपर्क पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर एडीएम प्रशासन श्री सुभाष कुमार, एडीएम सतर्कता श्रीमती रीना, एडीएम अनूपगढ़ श्री अशोक सांगवा, एसडीएम गंगानगर श्री नयन गौतम, एसडीएम अनूपगढ़ श्री सुरेश राव, सूरतगढ़ एसडीएम श्री भारत जयप्रकाश मीणा़, एसडीएम पदमपुर श्री अजीत गोदारा, एसडीएम श्रीकरणपुर श्री श्योराम, एसडीएम रायसिंहनगर श्री सुभाष कुमार, एसडीएम विजयनगर श्रीमती शकुंतला चौधरी, एसडीएम घडसाना, श्री ऋषभ जैन, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।