जयपुर — राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि शैक्षणिक सत्र 2025 में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए जाएंगे। सरकार ने अपने जवाब में बताया कि नौ विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं ने चुनाव न कराने की सिफारिश की है, क्योंकि इससे पढ़ाई और शैक्षणिक गतिविधियों में व्यवधान आ सकता है।
सरकार ने दलील दी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया जारी है, ऐसे में चुनाव आयोजित कर पाना संभव नहीं है। लिंगदोह समिति ने सत्र शुरू होने के 8 सप्ताह के भीतर चुनाव कराने की सिफारिश की थी, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में यह व्यावहारिक नहीं है।
यह जवाब राजस्थान विश्वविद्यालय के एमए प्रथम वर्ष के छात्र जय राव की याचिका पर पेश किया गया। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।