नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक स्कूलों में मातृ भाषा में पढ़ाई संभव – केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल

नई दिल्ली – केंद्रीय कानून राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में मातृ भाषा में पढ़ाई की व्यवस्था लागू की जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र और विवेकाधीन निर्णय का विषय है।
मेघवाल संसद भवन में राजस्थानी भाषा मान्यता समिति के अध्यक्ष केसरी चंद मालू से भेंट कर रहे थे। मुलाकात के दौरान मालू ने राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने, कला-संस्कृति और साहित्य के विकास सहित विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राजस्थानी, भोजपुरी और भोती भाषाओं को संवैधानिक मान्यता देने का प्रस्ताव विचाराधीन है, और इस संबंध में पूर्व में भी कई सांसदों ने संसद में आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत राजस्थान के प्राथमिक विद्यालयों में राजस्थानी भाषा (जिसमें प्रदेश के विभिन्न अंचलों की भाषाएं सम्मिलित हैं) में शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है।
मालू ने मंत्री को सुर संगम संस्था द्वारा पिछले 50 वर्षों से आयोजित राष्ट्रीय वार्षिक युवा महोत्सव की जानकारी दी और 1-2 अक्टूबर को जयपुर में होने वाले 36वें राष्ट्रीय वार्षिक युवा समारोह के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनने का आमंत्रण दिया।