उदयपुर। राज्य सरकारें नगर वन अथवा नगर वाटिकाओं की स्थापना के लिए नए प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास भेजती हैं तो उन पर विाचार कर स्वीकृति दी जा सकती है। नगर वन अथवा नगर वाटिका की स्थापना के लिए केंद्र की योजनाएं चल रही है।
सांसद डॉ मन्नालाल की ओर से नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए विषय पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने यह जानकारी दी है।
उन्होंने बताया कि मंत्रालय वर्ष 2020 से नगर वन योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में नगर वन अथवा वाटिकाओं का विकास कर वनभूमि का संरक्षण करना, हरित क्षेत्र का विस्तार करना तथा शहरों और उनके आसपास के क्षेत्रों को क्षरण और अतिक्रमण से सुरक्षित रखना है। राज्य सरकारें नगर वन अथवा नगर वाटिकाओं की स्थापना के लिए नए प्रस्ताव मंत्रालय को विचारार्थ प्रस्तुत कर सकती हैं।
यादव के अनुसार मंत्रालय राष्ट्रीय मिशन फॉर ग्रीन इंडिया (जीआईएम), नगर वन योजना (एनवीवाई) एवं मैग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टैन्जिबल बेनिफिट्स (एमआईएसएचटीआई) जैसी योजनाओं के माध्यम से वनीकरण और पुनर्वनीकरण के कार्य कर रहा है। वनीकरण गतिविधियां प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) के तहत भी संचालित की जा रही है। यह मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, वन महोत्सव, वन्यजीव सप्ताह आदि अवसरों पर सामूहिक वृक्षारोपण अभियानों को प्रोत्साहित करता है और जनजागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है। 5 जून 2024 को प्रारंभ किया गया एक पेड़ माँ के नाम अभियान नागरिकों को अपनी माताओं के सम्मान में वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करता है।