केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत का संसद में बयान

दिल्ली ब्यूरो 

नई दिल्ली। केन्द्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सोमवार को  लोक सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुये बताया कि भारत सरकार राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है।

शेखावत ने बताया कि स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने देश भर में विभिन्न  सर्किटों के अंतर्गत कुल 76 परियोजनाओं और स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत 52 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में वर्ष 2024-25 में सीकर के श्री खाटू श्याम मंदिर के लिए 87.87 करोड़, बीकानेर के करणी माता मंदिर के लिए 22.57 करोड़, भीलवाडा के मलासेरी डूंगरी के लिए 48.73 करोड़ रू स्वीकृत किए है।इसके अतिरिक्त केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा चिन्हित तीर्थ स्थलों के एकीकृत विकास के उद्देश्य से एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में 'तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद) शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत पुष्कर/अजमेर के एकीकृत विकास के लिए 32.64 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

भारत सरकार ने देश में ऐतिहासिक पर्यटन केन्द्रों को व्यापक रूप से विकसित करने तथा वैश्विक स्तर पर उनकी ब्रांडिंग व मार्केटिंग करने के उद्देश्य से ‘पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) वैश्विक पैमाने पर ऐतिहासिक पर्यटक केन्द्रों का विकास’ योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 23 राज्यों में 3295.76 करोड़ रुपये की लागत वाली 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसी योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में जयपुर के निकट आमेर, नाहरगढ़ को विकसित करने के लिए 49.31 करोड़ तथा जलमहल के विकास के लिए 96.61 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है।

उन्होंने बताया कि राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन करता है। पर्यटन मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से भी इसका प्रचार भी किया जाता है।  केंद्र सरकार होम स्टेस को बढ़ावा देने के लिए कोलेटरल फ्री लोन सहित अनेक कदम उठा रही है। शेखावत ने बताया कि निधि प्लस पोर्टल के अनुसार राजस्थान में पंजीकृत होमस्टे की संख्या 72 है। शेखावत ने बताया कि केंद्र सरकार ने जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी हैऔर इसके अतिरिक्त 1000 होमस्टे विकसित करने का लक्ष्य है। इस योजना के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ग्रामीण क्लस्टर में 5-6  गाँवों का समूह बनाकर प्रत्येक गाव में 5  से 10 होमस्टे दिशानिर्देशों के अनुसार बना सकते है। इसके लिए प्रत्येक राज्य को 5 करोड़ रूपये की सहायता स्वीकृत करने का प्रावधान है।

पर्यटन मंत्रालय ने "सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण" (सीबीएसपी) योजना लागू की है, जो पर्यटन सेवा प्रदाताओं और होमस्टे मालिकों सहित पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वालों को प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करती है। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना का लक्ष्य देश में विशाल पर्यटन क्षमता का पूरा लाभ उठाने, स्थानीय लोगों को पेशेवर विशेषज्ञता प्रदान करने के साथ-साथ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पर्यटन क्षेत्र में नए अवसर पैदा करना है।