सेवा पर्व - ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर - 2025

 प्रदेश की संवेदनशील सरकार के मुखिय श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार प्रदेश भर में चलाए जा रहे सेवा शिविर सरकार के कोई पीछे न छूटे के संकल्प को साकार कर रहे हैं।ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आयोजित हो रहे शिविरों में आमजन को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का हाथों हाथ लाभ प्रदान किया जा रहा है। साथ ही आमजन के लंबित कामों का भी त्वरित निस्तारण हो रहा है।
 
अभियान के तहत उदयपुर जिले में 17 सितम्बर से सेवा पर्व के तहत ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों का शुभारंभ हुआ। जिला कलक्टर नमित मेहता के निर्देशन में ग्राम पंचायत एवं नगर निकाय वार शिविर कार्यक्रम जारी करते हुए सुव्यवस्थित ढंग से शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।ग्रामीण सेवा शिविर के तहत दिनांक 4 सितम्बर तक उदयपुर जिले में कुल 204 शिविरों का आयोजन कियागया।

ग्रामीण सेवा शिविर में मिल रही राहत की सौगातें
राजस्व विभाग - राजस्व विभाग की ओर से कुल 204 शिविरों का आयोजन किया गया,जिनमें अब तक आपसी सहमति से विभाजन के 466 प्रकरण प्राप्त हुए तथा 365 का निस्तारण किया गया है।फार्मर रजिस्ट्री के कुल 1061 आवेदन पंजीकृत हुए जिनमें से 729 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। नामांतरण से संबंधित 424 प्रकरणों में से 250 का निस्तारण तथा भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत 3234 प्रकरणों का निस्तारण हुआअब तक 12488 मूल निवास प्रमाणपत्र और 12624 जाति प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।
पंचायती राज विभाग - स्वामित्व योजना के अंतर्गत 593 ग्रामों में कार्य प्रगति पर है तथा 1133 ग्रामों में मैप सत्यापन पूर्ण किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में 495 सोक पिट, मैजिक पिट एवं लीच पिट निर्माण स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री पेंशन योजनाओं में 604 नए लाभार्थी जोड़े गए।2301 बीपीएल परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण कर ₹176.3 लाख की स्वीकृति के साथ 33 कार्य स्वीकृत हुए हैं।
ग्रामीण विकास - पं दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत चयनितबीपीएल परिवारों में से 2301 परिवारों का सर्वे पूर्ण ।
वन विभाग- वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 50,275 पौधे लगाए गए हैं।349.42 हैक्टेयर भूमि चिन्हित की गई, जिनमें 170 हैक्टेयर क्षेत्र में रोपण कार्य पूर्ण हुआ है।नमो वन और नमो पार्क हेतु भूमि का चयन भी किया गया है।
ऊर्जा विभाग- ऊर्जा विभाग को विद्युत आपूर्ति एवं ट्रांसफॉर्मर संबंधी 3262 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 2942 का निस्तारण किया गया है।
महिला एवं बाल विकास - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 772को पंजीकृत किया गया। 2284 लाभार्थियों की पोषण ट्रेकर एवं एफआरएस एवं ई केवायसी पूर्ण की गई। 31,875 लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी दी गई।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य- 18,987 नागरिकों की टीबी स्क्रीनिंग की गई। 1624 बच्चों का टीकाकरण एवं 43868 लोगों को शिविर स्थल पर उपचारित किया गया। 22419 लोगों की एनसीडी स्क्रीनिंग की गई। 338 महिलाओं की स्तन एवं गर्भाशय कैंसर स्क्रीनिंग भी की गई।
पशुपालन - 23,455 बड़े एवं 40,903 छोटे पशुओं का उपचार,31,207 पशुओं का टीकाकरण, 4621 बीमा पॉलिसियाँ जारी, 14,210 पशुपालक लाभान्वित हुए हैं।
कृषि विभाग - 1,551 किसानों को मिनी किट वितरित, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1,174 बीमा पॉलिसी वितरित
जनजाति क्षेत्रीय विकास- जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा विलेज विजन प्लान 2030 तैयार कर 268 ग्रामों में कार्य किया गया है, जिनमें से 194 ग्राम सभाओं में अनुमोदन पूर्ण किया गया है।2 अक्टूबर को योजनाओं को ग्राम सभाओं में सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता - सहायक उपकरण वितरण के लिए 505 लाभार्थी चिन्हित। 239 पालनहार आवेदन स्वीकृत तथा 91 नवीन पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिला है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में लंबित वार्षिक सत्यापन, बंद पड़ी पेंशन को दोबारा शुरू कराने, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का त्वरित निस्तारण आदि कार्य भी किए जा रहे हैं।
सहकारिता - प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 55 किसानों कीकेवायसी एवं बैंक सीडिंग पूर्ण की गई।
योजना विभाग - जनाधार योजना में 165 नए पंजीकरण, 1493 सदस्य जोड़े गए, तथा 2411 संशोधन कार्य पूर्ण किए गए।

शहरी सेवा शिविर - विभिन्न कार्यों पर शुल्क पर मिल रही राहत
शहरी सेवा शिविर के तहत उदयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम उदयपुर तथा जिले की विभिन्न नगरपालिकाओं में शिविर आयोजित हो रहे हैं। इसमें राज्य सरकार के निर्देशानुसार विभिन्न कामों के लिए शुल्क में राहत का भी लाभ आमजन को मिल रहा है।
नगर निगम उदयपुर की ओर से अब तक आयोजित शिविरों में 109,476 ट्रेड लाइसेंस जारी किए गए। 1,190.44 लाख रुपये यूडी टैक्स वसूली की गई। 1,598 भवन निर्माण अनुमतियां दी गईं।109 भूमि उपयोग परिवर्तन पूरे किए। 1,634 फ्रीहोल्ड पट्टे जारी किए। 103 किमी सड़क निर्माण/मरम्मत एंव 95 किमी सीवरेज लाइन सुधार किया गया। 8.993 लाख रुपये लीज रिकवरी भी की गई। आमजन की सुविधा के लिए 32 नई स्ट्रीट लाइटें स्थापित की गई।
इसके अलावा फतेहनगर, वल्लभनगर, मावली, कांदई, खेड़वाड़ा, रिशभदेव, सेमारी व भीण्डर नगरपालिकाओं में भी शिविर प्रगति पर हैं। फतेहनगर में 13 पट्टे व 20 ट्रेड लाइसेंस जारी हुए। वल्लभनगर में 37 भवन अनुमतियां, 51 ट्रेड लाइसेंस तथा भीण्डर में 136 ट्रेड लाइसेंस, 78 फ्रीहोल्ड पट्टे, 12 भवन अनुमतियां, 41 सीवरेज कनेक्शन जारी हुए। सभी पालिकाओं में पीएम-स्वनिधि और मुख्यमंत्री स्वनिधि योजनाओं के तहतलोन वितरण कार्य भी जारी हैं।
उदयुपर विकास प्राधिकरण
प्राधिकरण की ओर से कार्यालय स्तर पर शिविर आयोजन के साथ ही नगर निगम के शिविरों में भी सहभागिता करते हुए आमजन को राहत प्रदान की जा रही है। युडीए की ओर से अब तक कृषि भूमि पर बसी स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत 530 पट्टे जारी करते हुए 1147.05 लाख रूपए का राजस्व प्राप्त किया गया। इसी प्रकार निकाय/न्यास/प्राधिकरण की स्वयं की योजना में 91 पट्टे जारी करते हुए 876.62 लाख रूपए, अपंजीकृत पट्टों को पुनर्वैध कर पंजीकरण कराने के 20 प्रकरण निस्तारित करते हुए 16.81 लाख रूपए, बकाया लीज जमाकर जारी फ्री होल्ड व लीज मुक्ति प्रमाण पत्र के 20 प्रकरण निस्तारित करते हुए 15.08 लाख, भवन मानचित्र के 76 प्रकरण निस्तारित करते हुए 14.782 लाख रूपए का राजस्व प्राप्त किया। इसके अलावा भूखण्डों के उपविभाजन/पुनर्गठन में 584 आवेदनों में से 550, आवंटन पत्र जारी करने के 250 आवेदनों में से 239 का निस्तारण किया। युडीए ने अब तक 263 स्ट्रीट लगाई वहीं स्ट्रीट लाईट मरम्मत के 1835 प्रकरण निस्तारित किए। 1,549 सीवरेज कनेक्शन दिए। 52 किमी सड़क कार्य, 24.54 किमी सीवरेज सुधार, 37 किमी स्टॉर्म वाटर ड्रेन कार्य संपादित कराएं।

80 प्रतिशत से अधिक प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण
जिला कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से सरकार की सेवा ही संकल्प की भावना को सशक्त रूप से धरातल तक पहुंचाया जा रहा है। जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग सवा दो सौ से अधिक शिविर आयोजित किए जा चुके हैं तथा शिविरों में सभी विभागों की निस्तारण दर 80 से 90 प्रतिशत के बीच रही है।