राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू की समीक्षा बैठक शनिवार को कलक्ट्रेट मिनी सभागार में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता की अध्यक्षता में हुई।
बैठक में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू की प्रगति से विस्तार से अवगत कराया गया। वर्तमान में उदयपुर जिले के लगभग 125 एमओयू में कार्य प्रारंभ हो चुका है एवं इन एमओयू में 10 हजार करोड़ के आस-पास का निवेश प्रस्तावित है। प्रमुख शासन सचिव श्री गुप्ता ने समस्त विभागों को निर्देशित किया कि राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू को धरातल पर लाने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाएं एवं किसी निवेशक की कोई भी प्रक्रिया किसी भी विभाग में लंबित हो तो उस विभाग से समन्वय कर अविलंब निराकरण करावें। साथ ही जिन एमओयू की सभी प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई है उनको धरातल पर लाने के लिए एमओयू धारक से निरंतर वार्ता की जाए एवं सभी संबंधित विभाग अपने एमओयू धारक से नियमित रूप से वार्ता करें। उन्होंने कहा कि किसी विभाग में कोई कार्य लंबित हो तो उसे विभाग को अविलंब अवगत करावें। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि राइजिंग राजस्थान राज्य सरकार का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है एवं सभी एमओयू की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और सभी एमओयू को धरातल पर उतारने के भरसक प्रयास किया जाएं। बैठक में उदयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त राहुल जैन, एडीएम दीपेंद्र सिंह राठौड़, रीको के डीजीएम अजय पंडिया, पर्यटन विभाग की उप निदेशक शिखा सक्सेना एवं जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक शैलेन्द्र शर्मा उपस्थित रहे।