राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना को लेकर कार्यशाला

उदयपुर । राजस्थान सरकार, सीआईआई तथा यूसीसीआई के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2022 (रिप्स) को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन होटल रमाडा में मंगलवार शाम किया गया। कार्यशाला में जहां एक ओर रिप्स-2022 से मिल रहे विभिन्न प्रकार के फ़ायदों की विस्तार से जानकारी दी गई तो वहीं निवेशकों एवं औद्योगिक संस्थाओं की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। कार्यशाला में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती वीनू गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रही। इसके अलावा मंच पर निवेश संवर्धन ब्यूरो आयुक्त ओमप्रकाश कसेरा, खान एवं भू विज्ञान विभाग निदेशक संदेश नायक, रिको एमडी सुधीर कुमार शर्मा, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, सीआईआई के उपाध्यक्ष एवं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के सीईओ अरुण मिश्रा, सीआईआई राज्य प्रमुख एवं वरिष्ठ निदेशक नितिन गुप्ता, सीआईआई उदयपुर जोनल कार्यालय अध्यक्ष कुणाल बागले, उपाध्यक्ष उदयपुर सुनील लुनावत, युसीसीआई अध्यक्ष एवं सिक्योर मीटर चेयरमेन संजय सिंघल आदि उपस्थित रहे।
निवेशकों से निरंतर संवाद महत्वपूर्ण :गुप्ता
अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती वीनू गुप्ता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन देने एवं अधिकाधिक रोजगार सृजन की दिशा में चल रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होनें कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए औद्योगिक विकास बेहद जरूरी है जिसके लिए अधिकाधिक निवेश लाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक संस्थाओं एवं निवेशकों से निरंतर संवाद जरूरी है एवं उनसे मिलने वाला फीडबैक और भी महत्वपूर्ण है। गुप्ता ने कहा कि राज्य में नवीन औद्योगिक क्षेत्र खोलने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं, हाल ही में कई स्थानों पर नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा हुई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना में लगभग 2000 यूनिट्स को लाभान्वित किया जा चुका है।
राज्य में करोड़ों के निवेश से अधिकाधिक रोजगार सृजन हुआ
गुप्ता ने बताया कि सिंगल विंडो क्लियरेन्स पर भी राज्य सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। राज निवेश पोर्टल से आने वाले आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि पहले राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रोमोशन स्कीम में तीन वर्ष के लिए विभिन्न अनुमतियों से छूट दी गई थी जिसे बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया है। उन्होंने उदयपुर में औद्योगिक विकास की दिशा में चल रहे कार्यों को भी सराहा और कहा  कि राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रोमोशन स्कीम अंतर्गत बड़ी संख्या में एनटाइटलमेंट प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रोमोशन स्कीम-2022 में राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रोमोशन स्कीम-2019 की तुलना में व्यापक सुधार किए गए हैं जिसे निवेशकों को काफी राहत मिली है।
राज्य में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं
सीआईआई के उपाध्यक्ष एवं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के सीईओ अरुण मिश्रा ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में उद्योगों के विकास के लिए सकारात्मक माहौल है एवं राज्य में हरित परिवर्तन, इनोवेशन एवं तकनीकी के विकास के लिए काफी काम हो रहा है। कार्यक्रम में रिप्स को लेकर प्रस्तुतीकरण भी दिया गया। इसके बाद कार्यक्रम में पहुंचे औद्योगिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों, निवेशकों एवं व्यापारियों ने अपने जिज्ञासा अनुरूप विभिन्न प्रश्न पूछे। निवेश संवर्धन ब्यूरो आयुक्त ओमप्रकाश कसेरा ने वन स्टॉप सोल्युशन की जानकारी दी एवं रिप्स का लाभ उठाने की अपील की।
आठ श्रेणियों में निवेशकों को कर रहे लाभान्वित
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार प्रदेश के आधारभूत विकास में उद्योगों के निवेश का दायरा बढ़ाने के लिये निरंतर प्रयासरत है। राजस्थान में निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 प्रारंभ की गई है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत उत्पादन, सेवाएं, सूर्योदय क्षेत्रों, एमएसएमई, स्टार्टअप, रसद पार्क, भंडारण और कोल्ड चेन, आर एंड डी, जीसीसी और टेस्ट लैब्स, नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र आदि क्षेत्र में निवेशकों को लाभान्वित किया जा रहा है। ये फोकस श्रेणियां राजस्थान को परिपक्व क्षेत्रों के लिए अपने प्रतिस्पर्धी लाभ का निर्माण करने में सक्षम बनाती हैं और राज्य को विश्व स्तर पर उभरते मेगाट्रेंड्स को भुनाने के लिए सशक्त बनाती हैं। रिप्स 2022 के तहत निवेशकों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन (छूट और सब्सिडी) के सबसे आकर्षक पैकेज उपलब्ध है।