प्रयासों और भावों की दृष्टि से राज्य सरकार औद्योगिक विकास हेतु पूर्णतया कटिबद्ध : डॉ. सुबोध अग्रवाल

उदयपुर । माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों की अनुपालना में सम्भागीयस्तर पर प्रथम कार्यशाला का आयोजन उदयपुर सम्भाग से प्रारम्भ किया गया। उदयपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री एवं उद्योग विभाग, राजस्थान संयुक्त तत्वावधान में “उद्योग विभाग आफ द्वार“ के तहत यूसीसीआई में औद्योगिक संघों के साथ सम्भागस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) डॉ. सुबोध अग्रवाल द्वारा कार्यशाला की अध्यक्षता की गई। सम्भागीय आयुक्त श्री विकास एस. भाले कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि थे। कार्यशाला में उदयपुर, राजसमन्द, भीलवाडा, चित्तौडगढ, प्रतापगढ, बांसवाडा, डूंगरपुर जिलों के उद्योग संघों के प्रतिनिधि एवं उद्योगों से सम्बन्धित सरकारी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। उदयपुर से शुरू होने वाले संभागीय मुख्यालय में आयोजित होने कार्यक्रमों की श्रृंखला में अपनी तरह का यह पहला आयोजन है। कार्यशाला में राजस्थान सरकार द्वारा उद्यमियों के लिये नई योजनाओं के बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय ने बताया एवं आने वाली नई नीतियों के सन्दर्भ में निवेशकों के विचार प्राप्त किये।

यूसीसीआई के अध्यक्ष श्री रमेश कुमार सिंघवी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी सरकारी विभाग के अधिकारियों तथा उद्यमियों एवं व्यवसायियों का स्वागत करते हुए बताया कि यूसीसीआई के लगभग आधे सदस्य एमएसएमई श्रेणी से जुडे हुए है। अध्यक्ष श्री रमेश कुमार सिंघवी ने उदयपुर सम्भाग में उद्योगों के संतुलित विकास के लिये यूसीसीआई की ओर से सुझाव दिए। श्री सिंघवी ने नया उद्योग लगाने हेतु रीको के औद्योगिक भूखण्डों की कमी, सराडा में नया इण्डस्ट्रीयल एरिया विकसित किये जाने, नया आईटी पार्क डेवलप किये जाने आदि सम्बन्धी सुझाव यूसीसीआई की ओर से रखे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा उद्योग विभाग के अधिकारियों को राजस्थान हेतु देश की सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक निवेश नीति तैयार करने के निर्देश दिये गये थे। उद्योग विभाग द्वारा सभी राज्यों की उद्योग नीति का अध्ययन करके नई औद्योगिक एवं निवेश नीति तैयार की जा रही है।

राजस्थान सरकार द्वारा सिंगल विण्डो एक्ट में संशोधन करते हुए नई वन स्टाप शोप प्रणाली लागू की जा रही है। नई औद्योगिक नीति निवेशक एवं रोजगार सृजन के अनुकूल तथा स्टार्ट-अप को बढाने में मददगार साबित होगी।“

डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि एक छोटा सा बदलाव लाने के लिये भी सरकारी तन्त्र में बहुत प्रयत्न करने पडते हैं। “नया उद्योग लगाने हेतु शुरूआती तीन सालों में किसी प्रकार की अनुमति आवश्यक नहीं“ राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित एक क्रांतिकारी कदम है।

रीको के वरिश्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री अजय पण्ड्या ने नया उद्योग लगाने हेतु वेबसाईट के माध्यम से भूखण्ड आवन्टन की ऑन-लाईन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी।

कार्यक्रम के दौरान उद्योग विभाग की ओर से एमएसएमई क्षेत्र के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओं की जानकारी दी। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित वन स्टाप शोप, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नई निवेश नीति, नई औद्योगिक नीति एवं एमएसएमई एक्ट के बारे में पावर पॉईन्ट प्रेजेनटेशन के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी। नई उद्योग नीति, निवेश नीति, उद्योगों के लिए प्रस्तावित वन स्टॉप शॉप, एमएसएमई अधिनियम आदि के बारे में सम्भाग के उद्यमियों को विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उद्योगों से सम्बन्धित जिला एवं राज्यस्तरीय अधिकारियों द्वारा उद्यमिय को मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

उद्योग विभाग द्वारा सिंगल विण्डो स्कीम, राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम अधिनियम २०१९ एवं सिडबी के द्वारा क्रेडिट लिंक केपीटल सबसिडी स्कीम के बारे में जानकारी दी।

कार्यक्रम में उपस्थित एमएसएमई सेक्टर के उद्यमियों के साथ खुली परिचर्चा के दौरान उद्योग विभाग के अधिकारियों ने उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर उनके समाधान हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

यूसीसीआई के संरक्षक श्री अरविन्द सिंघल ने भी विचार रखे। कार्यक्रम में बडी संख्या में उद्यमियों तथा नया उद्यम लगाने के इच्छुक उद्यमियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का संचालन यूसीसीआई के मानद महासचिव श्री प्रतीक हिंगड ने किया।

कार्यक्रम के अन्त में यूसीसीआई के वरिश्ठ उपाध्यक्ष श्री हेमन्त जैन ने सभी का आभार ज्ञापित किया।