पाली सांसद और पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री ने लोकसभा में वित्त, शिक्षा और कार्पोरेट कार्य मंत्रालयों से पूछे सवाल

पाली सांसद और पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री द्वारा लोकसभा सत्र के दौरान वित्त के 2 व शिक्षा कार्पोरेट कार्य सम्बन्धि मंत्रालयों के 1-1 अतारांकित प्रश्न पूछे जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है।

पहले प्रश्न में सांसद चौधरी ने वित्त मंत्री से कोविड-19 सहायता हेतु आर्थिक मदद के लिए एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के साथ हस्ताक्षरित समझौते की प्रगति एवं राज्यों के लिए आवंटित की जानकारी मांगी, जिसके प्रत्युत्तर में उल्लेखित किया गया कि भारत सरकार ने कोविड-19 की महामारी के दौरान आर्थिक मदद के लिए एआईआईबी से दो ऋण करार हस्तांतरित किए है।

अपने दूसरे प्रश्न में शिक्षा मंत्री से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ऑनलाइन शिक्षा के मानकीकरण एंव माध्यमिक शिक्षा के लिए दीर्घकालिक डिजिटल शिक्षा रणनीति बनाने के बारे में जानकारी मांगी, जिसके प्रत्युत्तर में षिक्षा मंत्री ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थतियों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने देष के विष्वविद्यालयों और अकादमिक कैलेंडर संबंधी विस्तृत दिषा-निर्देष जारी किए गए जिसमें वैकल्पिक आकलन उपायों आदि हेतु संभावना शामिल है। वहीं माध्यमिक षिक्षा के लिए डिजिटल षिक्षा कार्यनीति के संबंध में पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई है। षिक्षा के इस बहु-मोड के द्वारा देषभर के 25 करोड़ स्कूल जाने वाले बच्चों को फायदा होगा।

सांसद चौधरी ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) के माध्यम से प्राप्त निवेश का शृंखला-वार वित्त मंत्री से ब्यौरा मांगते हुए विगत तीन वर्षों के दौरान स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के अंतर्गत विभिन्न बैंकों द्वारा प्राप्त निवेश ब्यौरा पूछा इसके अतिरिक्त घरों में रखे सोने को मुख्यधारा में लाकर कोविड अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए एसजीबी और स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के अतिरिक्त सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानाकरी मांगी, जिसके उत्तर में वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस योजना के शुरू से ही 48165057 ग्राम गोल्ड के लिए 18,152.14 करोड़ रूपये का कुल निवेष 42 निर्गमनों से प्राप्त हुआ है। वहीं भारत में घरों में रखे जाने वाले सोने को मुख्यधारा में लाने के लिए कोविड के बाद की अवधि के दौरान किसी भी योजना की घोषणा नहीं की गई है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री से व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट दर्ज करने के अध्यादेश की अनुपालना करने वाली कम्पनियों का ब्यौरा मांगते हुए व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) विकसित करने की दिशा में कोई कदमों के बारे में जानकारी चाही, जिसके उत्तर में मंत्रालय द्वारा बताया गया कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनियों को व्यावसायिक उत्तदायित्वों रिपोर्ट (बीआरएसआर) दर्ज करने का अधिवेषन नहीं दिया गया है। वहीं सेबी द्वारा अधिदेषित व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट की रूपरेखा व्यवसाय के सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक उत्तदायित्व से संबंधित राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिषा-निर्देष (एनवीजी) पर आधारित है। जिसे मंत्रालय द्वारा 2011 में जारी किया गया था।

मोदी एक नाम है राष्ट्र सेवा के संकल्प का: पाली सांसद चौधरी ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष के अवसर पर मनाए जाने वाले सेवा सप्ताह के आरंभ के रूप में पाली भाजपा द्वारा आयोजित कार्ययोजना बैठक में भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि हमारे सर्वप्रिय नेता और देष के प्रधान सेवक मोदी वर्तमान समय में राष्ट्र सेवा के संकल्प का दूसरा नाम है। नरेन्द्र मोदी की जिस प्रकार की कार्यषैली रही है, उनके मार्गदर्षन में सरकार ने जो भी फैसले लिए है, उनमें केवल राष्ट्रहित सर्वोपरि है। उनके अभी तक दोनों कार्यकाल में केवल और केवल भारत की जनता का भला कैसे हो, सारे निर्णय और सारी योजनाएं उसी संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का रास्ता है। हम सभी को उन्हें के आदर्ष रास्ते पर चलकर देष सेवा करनी है और जनता की भलाई हेतु दिन-रात कार्य करना है। इस वर्चुअल बैठक में विधायक, पूर्व विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी, सभापति, पालिका अध्यक्ष, प्रधान, जिला पदाधिकारी, जिला संयोजक व सहसंयोजक, मोर्चो के प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल संयोजक व सहसंयोजक ने भाग लिया।