जयपुर | अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग श्री रोहित कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेष के 8653 गांवों में 2256 करोड़ रूपये की लागत से ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन किया जायेगा, जिससे ग्राम वासियों को न केवल स्वच्छ परिवेष मिलेगा बल्कि इस अपषिष्ट प्रबन्धन से उन्नत खेती हेतु प्राकृतिक खाद भी मिलेगी।
श्री सिंह आज स्वच्छ भारत मिषन (ग्रामीण) की राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे।
उन्होने अधिकारियों को निर्देष दिये कि राज्य में स्वच्छ गांव अभियान में ग्राम संगठनों व स्वयं सहायता समूह की सहभागिता सुनिष्चित की जावे। साथ ही महिलाओं में माहवारी स्वच्छता प्रबन्धन हेतु सेनेट्री पेड इन्सीनेरेटर के मानक तय किये जावे।
अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देष दिये कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी शौचालय विहिन न रहे व शौचालय के लिये पात्र व्यक्तियों का नाम सूची में से नही हटाया जावे। 
उन्होने अधिकारियों को जन साधारण की सुविधा एवं पूर्ण पारदर्षिता हेतु एक एप निर्माण के निर्देष दिये। इस एप से शौचालय की स्वीकृति की सूचना लाभार्थी को सीधे उसके मोबाईल पर मिल जायेगी एवं शौचालय निर्माण पूर्ण करने पर भुगतान प्रक्रिया की सूचना लाभार्थी सीधे निदेषालय, स्वच्छ भारत मिषन (ग्रामीण) को दे सकेगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्री सिंह ने बताया कि राज्य में 10179 सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूर्ण किया गया है। इन्हे क्रियाषील व इनका रख-रखाव ठीक तरीके से करने हेतु उन्होने अधिकारियों को निर्देष दिये कि इनके रख-रखाव का निरन्तर निरीक्षण करंे ताकि लोगों को बेहतर जन सुविधा मिल सके। 
उन्होने अधिकारियों को निर्देष दिये कि एक गड्ढे वाले या सेप्टिक टैंक वाले शौचालयों को दो गड्ढे वाले शौचालयों में परिवर्तित करने के लिये ग्राम पंचायतों को आवष्यक धन राषि एवं तकनीकी सहायता अतिषीघ्र उपलब्ध कराई जायेे।
कोविड-19 माहमारी की भयावहता को देखते हुए इससे बचाव हेतु व्यापक जन जागरूकता लाने के लिये श्री सिंह ने सूचना एवं जन सम्पर्क निदेषालय के अधिकारियों एवं यूनिसेफ के संचार विषेषज्ञों के सहयोग से आई.ई.सी. रणनीति बनाने के निर्देष दिये। 
बैठक में जिला परिषद जयपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अथहर आमिर खान ने राज्य में ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन पर विराट नगर में प्रस्तावित पायलेट प्रोजेक्ट का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। 
इस प्रोजेक्ट को तैयार करने हेतु श्री अथहर की सराहना करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देष दिये कि इस परियोजना का अनुसरण करते हुए ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन की परियोजना के दिषा-निर्देष शीघ्रातिषीघ्र तैयार किय जावे जो समूचे राज्य में एकरूपता के साथ क्रियान्वित हो सके।
बैठक में शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग, श्रीमती मंजू राजपाल, आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा श्री पी.सी. किषन, राज्य मिषन निदेषक, राजीविका, श्रीमती शुचि त्यागी, निदेषक स्वच्छ भारत मिषन (ग्रामीण) श्री विष्व मोहन शर्मा, निदेषक समेकित बाल विकास विभाग श्रीमती प्रतिभा सिंह एवं यूनिसेफ के अधिकारी आदि उपस्थित थे।