केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक नए पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम- एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी दी। इस योजना के तहत फसल के बाद प्रबंधन के लिए व्यवहारिक परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम और दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण की सुविधा दी जाएगी। इस योजना के तहत, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राथमिक कृषि साख समितियों, विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, किसानों, स्टार्टअप्स और केंद्र तथा राज्य की एजेंसियों को ऋण के रूप में एक लाख करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएंगे।

इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से 2029 तक दस वर्षों के लिए होगी। इसके तहत, चालू वर्ष में 10 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी के साथ अगले चार वर्षों में ऋणों का भुगतान किया जाएगा और अगले तीन वित्तीय वर्षों में 30 हजार करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे।

इस वित्तपोषण सुविधा के तहत सभी ऋणों में दो करोड़ की सीमा तक प्रति वर्ष तीन प्रतिशत का ब्याज अनुदान होगा। यह अनुदान अधिकतम सात वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा पात्र उधारकर्ताओं को दो करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज योजना के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध होगा।

इस परियोजना से कृषि और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों द्वारा औपचारिक ऋण की सुविधा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर पैदा होने की उम्मीद है।