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यूसीसीआई ने की अनुपालना दिनांक आगे बढाए जाने की मांग

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24 Apr 21
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यूसीसीआई ने की अनुपालना दिनांक आगे बढाए जाने की मांग

उदयपुर, । उदयपुर चेम्बर आॅफ काॅमर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने विभिन्न वैधानिक अनुपालनाओं की अंतिम दिनांक आगे बढाए जाने का सुझाव दिया है।
यूसीसीआई के अध्यक्ष श्री कोमल कोठारी ने केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों के मंत्रियों को पत्र भेज कर अवगत कराया है कि कोरोना संक्रमण के बढते प्रकोप एवं प्रदेष में लागू कफ्र्यू एवं अनुषासन पखवाडा के चलते जीएसटी रिटर्न फाईलिंग, टीडीएस रिटर्न फाईलिंग एवं अन्य विभिन्न वैधानिक अनुपालनाओं की अन्तिम दिनांक आगे बढाई जाए।
अध्यक्ष श्री कोमल कोठारी ने राजस्थान राज्य प्रदूशण नियंत्रण मण्डल द्वारा दिनांक 1 फरवरी 2021 को जारी स्पेषल डिसपेन्सेषन स्कीम, रीको द्वारा दिनांक 10 मार्च 2021 को जारी की गई एमनेस्टी स्कीम, राज्य के वित्त विभाग द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2021 को जारी राजस्थान एमनेस्टी स्कीम-2021 तथा कम्पनी प्रावधानों की अंतिम दिनांक को आगे बढाए जाने का सुझाव दिया है जिससे इन योजनाओं का लाभ वान्छित उद्यमियों को प्राप्त हो सके।
यूसीसीआई की फायनेन्स एवं टैक्सेषन सब कमेटी के चेयरमैन सीए डाॅ. सतीषचन्द्र जैन ने बताया कि कफ्र्यू एवं लाॅकडाउन के कारण चार्टर्ड अकाउनटेन्ट्स एवं कर सलाहकार अपने आॅफिस नहीं जा पा रहे हैं। इन कारणों से उद्योग एवं व्यवसाय के लिए जीएसटी फाईलिंग एवं टीडीएस रिटर्न फाईलिंग करना सम्भव नहीं हो पा रहा है तथा सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।
श्री कोमल कोठारी ने केन्द्रीय वित्तमंत्री श्रीमति निर्मला सीतारमण, केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री श्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री श्री अषोक गहलोत, रीको के चेयरमैन श्री कुलदीप रांका, राजस्थान राज्य प्रदूशण नियंत्रण मण्डल की चेयरपर्सन श्रीमति वीनू गुप्ता को प्रतिवेदन भेजकर अवगत कराया है कि कोरोना के बढते संक्रमण के कारण अधिकांष उद्योग एवं व्यवसाय कई कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं एवं सरकार द्वारा उपरोक्त योजनाएं कोरोना के कारण समय सीमा बढाने की घोशणा करनी चाहिये एवं उचित समय पर इन्हें पुनः लागू करने की जानकारी देनी चाहिये।
प्रदेष में दिनांक 17 अप्रैल को सप्ताहांत कफ्र्यू एवं उसके बाद अनुषासन पखवाडा लागू हो जाने से उत्पन्न हुई परिस्थिति के कारण मार्च एवं अप्रैल माह की विभिन्न वैधानिक अनुपालनाओं पर अमल करने में विलम्ब हुआ है। अतः इनकी अंतिम तिथि आगे बढाना सरकार का उद्यमियों को राहत देने वाला कदम होगा।


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