सरकारी बैंकों के 'मेगा मर्जर' पर सही समय पर जारी होगी अधिसूचना

नई दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार ग्रामीण इलाकों में बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कृषि ऋण की मॉनिटरिंग (Monitoring) कर रही है। उन्होंने अगले वित्त वर्ष में 15 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण (Agricultural credit) के वितरण की उम्मीद जाहिर की। सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य 11 फीसद बढ़ाकर 15 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। आरबीआइ सेंट्रल बोर्ड (RBI Central Board) को संबोधित करने के बाद सीतारमण ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ''क्रेडिट लिमिट (Credit limit) बढ़ाई गई है। मैं आश्वस्त हूं कि निचले स्तर की जरूरतों के हिसाब से किया गया है...हमें उम्मीद है कि मांग बढ़ेगी और कर्ज की जरूरत की पूर्ति होगी। मैं बैंकों और उनके लोन वितरण और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज के वितरण की निगरानी कर रही हूं। इसलिए मुझे लगता है कि हम ऐसा करने में सफल रहेंगे।''