आवश्यक सेवाओं संबंधी साप्ताहिक बैठक आयोजित
बारां,जिला कलक्टर डॉ. एस.पी. सिंह ने कहा कि लोक कल्याणकारी विकास योजनाओं से संबंधित कार्य गुणवत्ता के साथ निश्चित समयावधि में पूर्ण किए जाने चाहिए।
डॉ. सिंह सोमवार को मिनी सचिवालय सभागार में आवश्यक सेवाओं संबंधी साप्ताहिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत नोडल विभागों के कई कार्य लंबित है और समयावधि के भीतर पूर्ण नहीं हुए हैं ऐसे कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण किया जाना चाहिए जिससे आमजन को उनका समुचित लाभ प्राप्त हो सके। कलक्टर डॉ. सिंह ने एमजेएसए के तहत 31 मार्च 2018 तक 50 कार्य पूर्ण नहीं करने पर वन विभाग को एवं 13 कार्य पूर्ण नहीं करने पर होर्टिकल्चर विभाग के अधिकारियों को संवेदनशील होकर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर बिलासगढ़ नदी के समीप पुरा सम्पदा को संरक्षित करने के संबंध में भी चर्चा की।
बैठक में विभिन्न विभागों को फ्लेगशिप योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में सभी गौरव पथ का कार्य जून माह तक पूर्ण हो जाएगा। रेत की कमी के कारण किसी भी प्रोजेक्ट का कार्य नहीं रूका है सभी का कार्य निर्बाध रूप से जारी है। पीएचईडी के अधिकारियों ने बताया कि जिले में 61 टेंकर के माध्यम से पेयजल परिवहन किया जा रहा है आवश्यकता के अनुरूप टेंकर की संख्या बढाई जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मौसमी बीमारियांें की स्थिति नियंत्रण में है। इस पर जिला कलक्टर डॉ. सिंह ने मच्छरों पर रोकथाम हेतु नगर परिषद और स्वास्थ्य विभाग को टीमें बनाकर नालियों में एमएलओ के छीड़काव के निर्देश दिए। नगर परिषद आयुक्त जनक सिंह ने बताया कि शहर में अमृत योजना के तहत सीवरेज लाईन का कार्य जारी है जिसके तहत मरम्मत व समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है। कलक्टर डॉ. सिंह ने निर्देश दिए कि उक्त कार्य हेतु एक बार में 500 मीटर से ज्यादा क्षेत्र की खुदाई न हो एवं पूर्व में किया गया कार्य पूर्ण करने के बाद ही आगे खुदाई की जानी चाहिए। उन्हांेने आगामी 14 अप्रेल 2018 को अम्बेडकर भवन के शिलान्यास कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।
कलक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि नीति आयोग द्वारा बारां को महत्वाकांक्षी जिले के रूप में चयनित करते हुए महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि पेरामीटर्स पर प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है जिसके तहत संबंधित विभागों द्वारा कार्य किया जा रहा है उक्त कार्य की प्रगति रिपोर्ट 16 अप्रेल 2018 तक संबंधित पोर्टल पर विभागों द्वारा अपलोड की जानी है। विभाग ये सुनिश्चित करेंगे कि नीति आयोग के पोर्टल पर सूचनाएं सटीक, तर्कसंगत व सारगर्भित हो क्योंकि उक्त सूचना के आधार पर जिले की रैकिंग तय होगी। इस अवसर पर सीईओ जिला परिषद रामजीवन मीणा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।
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