प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के प्रतिनिधियों के साथ विडियों कांफ्रेसिंग की

नई दिल्लीदेश में कोविड-19 से बचाव, नियंत्रण और प्रबंधन पर सर्वोच्च स्तर पर नजर रखी जा रही है और राज्यों के साथ मिलकर विभिन्न कदम उठाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के शीर्ष अधिकारियों के साथ नियमित रूप से समीक्षा कर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं । उन्होंने डॉक्टरों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के प्रतिनिधियों के साथ विडियो कांफ्रेंस के जरिए अपना आभार व्यक्त किया और उनसे कोविड-19 के संकट से निपटने में अपना सहयोग और समर्थन जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने डॉक्टरों, नर्सों और सभी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को ऐसे समय में देश की उल्लेखनीय सेवा के लिए  धन्यवाद दिया। उन्होंने आज प्रिंट मीडिया कर्मियों के साथ भी विडियो कांफ्रेंसिंग की और सामान्य जनों को कोविड-19 के बारे में सही सूचना देने में उनके सहयोग की अपेक्षा की।
 
इसके अलावा, कैबिनेट सचिव  भी कोविड-19 की देश में उभरती स्थिति और तैयारियों के बारे में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय बैठकों में समीक्षा और प्रबंधन पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने राज्यों के मुख्य  सचिवों से सर्विलेंस में और बढ़ोत्तरी करने और संक्रमण के फैलाव की श्रृंखला तोड़ने के लिए पॉजिटिव मामलों के संपर्कों का पता लगाने को कहा। उन्होंने मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में राज्यों से चुनौती से निपटने के लिए स्वास्थ्य देखभाल इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए वित्तीय संसाधनों पर अपने प्रयास केन्द्रित करने को कहा है। इस वर्तमान स्थिति में यह सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्हें कोविड-19 के विशेष अस्पताल बनाने, चिकित्सा संस्थानों में निजी सुरक्षा उपकरण, वेंटीलेटर और अन्य आवश्यक उपकरण प्रदान करने के लिए पर्याप्त संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि आवश्यक सेवाएं और आपूर्ति उपलब्ध रहें। इनमें अस्पताल, कैमिस्ट शॉप और दवाएं, टीके, सेनिटाइजर, मास्क और चिकित्सा उपकरण बनाने में लगे प्रतिष्ठान शामिल हैं। राज्यों से सर्विलेंस बढ़ाने और फील्ड स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम के लिए जिला मजिस्ट्रेटों की व्यवस्था का उपयोग करने को कहा गया है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सर्विलेंस के समय कोई संदिग्ध और उच्च जोखिम वाला व्यक्ति  बचा न रहे।
 
केन्द्र कोविड-19 के मामलों के विशेष अस्पताल बनाने  के लिए निर्धारित संबंधित राज्यों में हुई प्रगति पर नजर रख रहा है। गुजरात, असम, झारखंड, राजस्थान, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर कोविड-19 के प्रबंधन के लिए विशेष अस्पताल स्थापित कर रहे हैं।
 
सोशल डिस्टेंसिंग यानी आपसी दूरी को लागू करने के लिए लगभग सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने लॉकडाउन के  आदेश जारी किए हैं। 30 से अधिक राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है। राज्यों से लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए भी कहा गया है। इस बात पर बल दिया गया है कि आपसी दूरी के आंशिक कार्यान्वयन से कोविड-19 के फैलाव की गति रोकने का मूल उद्देश्य हासिल नहीं किया जा सकेगा। कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों को मुख्य सचिवों को इस संबंध में  एक पत्र भेजा है।
 
इसके अलावा, काम पर तैनात डॉक्टरों के लिए आवश्यक निजी सुरक्षा  उपकरण, एन95 मास्क और अन्य सुरक्षा उपकरण बनाने वालों की देश में पहचान कर ली गई है और कमी को दूर करने के लिए खरीद की शुरूआत कर दी गई है।
 
इसके अलावा, आईसीएमआर के नेटवर्क में 118 प्रयोगशालाएं जांच के लिए शामिल की गई हैं जिनकी प्रतिदिन 12 हजार नमूनों की जांच की क्षमता है। पिछले 5 दिनों में प्रतिदिन औसतन 1338 नमूनों की जांच की गई है। इसके अलावा निजी प्रयोगशालाओं की 22 श्रृंखलाएं कोविड-19 की जांच के लिए आईसीएमआर के साथ पंजीकृत है (24 मार्च, 2020 की तिथि को)। इन श्रृंखलाओं के देशभर में 15 हजार 500 संग्रहण केन्द्र है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे ने 15 किट निर्माताओं में से 3 पीसीआर आधारित किट और एक एंटीबॉडी डिटेक्शन किट की मंजूरी दी है। इनमें से एक निर्माता भारतीय है।
 
सार्स-सीओ-वी-2 प्रोफिलेक्सिस संक्रमण के लिए हाइड्रोक्सी, क्लोरोक्वीन की सिफारिश केवल निम्नलिखित स्थिति के लिए की गई हैः
1.      कोविड-19 के पुष्ट या अपुष्ट मामलों की देखभाल में जुटे लक्षण रहित स्वास्थ्य कर्मी
2.      प्रयोगशाला के पुष्ट मामलों के आंतरिक लक्षण रहित संपर्क