उदयपुर संभाग में विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

उदयपुर। संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी की अध्यक्षता में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उदयपुर संभाग के सभी जिला कलक्टरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य रूप से बजट घोषणाओं की प्रगति, पेयजल और बिजली आपूर्ति की स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था, राइजिंग राजस्थान के तहत हस्ताक्षरित एमओयू, मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारियों और राजस्व सहित कुल 11 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

विकास कार्यों में तेजी, जन कल्याणकारी योजनाओं पर जोर-
संभागीय आयुक्त ने संभाग के सभी जिलों में बजट घोषणाओं से संबंधित भूमि आवंटन के लंबित मामलों की जानकारी ली और उन्हें शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान बांसवाड़ा कलक्टर इंद्रजीत यादव ने बताया कि उनके जिले में भूमि आवंटन के 3 प्रकरण लंबित हैं, जिनमें से एक आबादी भूमि का है। चित्तौड़गढ़ कलक्टर आलोक रंजन ने बजट घोषणाओं, समर कॉन्टिनजेन्सी प्लान, जल जीवन मिशन, पीएम सूर्यघर योजना, मौसमी बीमारियों की रोकथाम और “शुद्ध के लिए युद्ध“ अभियान की प्रगति से अवगत कराया। डूंगरपुर कलक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि उनके जिले में बजट घोषणाओं से संबंधित 11 में से 8 कार्य पूरे कर लिए गए हैं, 2 लंबित हैं और एक में भूमि की आवश्यकता नहीं है। राजसमंद कलक्टर ने जानकारी दी कि बजट घोषणाओं के तहत भूमि आवंटन के 6 मामलों में आवंटन कर दिया गया है, जबकि 2 में आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि मलेरिया का एक मामला सामने आया है और जिले में दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सलूम्बर कलक्टर ने बताया कि 7 मामलों में भूमि आवंटन हो चुका है और 4 प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने अस्पतालों के निरीक्षण की जानकारी भी दी। अन्य जिलों के कलक्टरों ने भी जिलों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

पुराने राजस्व प्रकरण प्राथमिकता से निस्तारित करें-
बैठक के दौरान संभागीय आयुक्त ने आगामी बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने और गर्मी में पेयजल के लिए आवश्यक व्यवस्था रखने और आवश्यकतानुसार टैंकरों का संचालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुराने राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने, खाद की आवश्यकता का आकलन करने और प्रवेशोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करने पर भी जोर दिया।

जनहित और विकास के लिए हो समन्वित प्रयास-
संभागीय आयुक्त ने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय और सक्रियता के साथ कार्य करते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने राइजिंग राजस्थान के तहत हस्ताक्षरित एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए प्रभावी कदम उठाने का भी आह्वान किया। बैठक में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त सीआर देवासी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।