उदयपुर। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के नेतृत्व में ‘‘विकसित राजस्थान 2030’’ दस्तावेज तैयार करने का निर्णय निर्णय लिया गया है। इस संबंध में शुक्रवार को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, रीको, खान एवं भू विज्ञान एवं पेट्रोलियम तथा वाणिज्यिक कर विभाग के संभावित हितधारकों के साथ यूसीसीआई सभागार में परामर्श शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में मुख्य अतिथि खान एवं भू विज्ञान निदेशक संदेश नायक रहे।, बीआईपी के अतिरिक्त आयुक्त वासुदेव मालावत ने स्वागत करते हुए राजस्थान मिशन-2030 कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय दिया। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक आर.के.आमेरिया ने उद्योग तथा वरिष्ठ खनि अभियन्ता डी.पी. गौड़ ने खान विभाग की राजस्थान सरकार की 4 साल की उपलब्धियों का प्रस्तुतीकरण किया। मुख्य अतिथि नायक ने राज्य सरकार के इस मिशन की सराहना करते हुए बताया कि कोटा एवं उदयपुर में माइनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किए जा रहे है, जिससे माइनिंग विषेषज्ञ सीधे ही उपलब्ध हो सकेंगें। उन्होंने शिविर में प्राप्त सुझावों के संबंध में अवगत कराया कि उन्हें संकलित कर उच्च स्तर पर प्रेषित किए जाएंगे।यूसीसीआई अध्यक्ष संजय सिंघल ने राजस्थान मिशन 2030 की प्रशंसा करते हुए राजस्थान के सभी क्षेत्रों में विकास हेतु एक अच्छा कदम बताया। उन्होंने उदयपुर जिले के औद्योगिक विकास, पर्यटन विकास, शिक्षा में विकास, गांवों के विकास के साथ-साथ अरबन विकास, पर्यावरण, वन, निर्बाध रूप से बिजली व पानी की उपलब्धता, रात्रि बाजार, प्रदूषण मुक्त शहर, सभी तरह के वेस्ट के निस्तारण की उचित व्यवस्था, सोलर प्लांट, वेस्ट से ऊर्जा उत्पादन, रि-साइक्लिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की समुचित व्यवस्था इत्यादि विषयों पर सुझाव प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के अंत में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, उदयपुर के महाप्रबंधक शैलेन्द्र शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
शिविर में सीपीओ पुनीत शर्मा ने मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। इस अवसर पर वाणिज्यिक कर विभाग के उपायुक्त अशोक कुमार, खनि अभियन्ता पिंकराव सिंह, वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक रीको अजय पण्डया, उपनिदेशक मंजु माली, जिला उद्योग अधिकारी भगवान दास आदि उपस्थित रहें। संचालन उद्योग प्रसार अधिकारी चोखाराम ने किया।