2422 करोड़ रुपए की लागत से 1514 गांवों में बनेंगी नवीन सड़कें

- मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास, गांव-ढाणी तक सड़कों की सौगात
जयपुर- मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि हर गांव-ढाणी को मजबूत सड़कों से जोड़ने का संकल्प साकार हो रहा है। इससे प्रदेश की विकास गति और अधिक बढ़ने के साथ नए आयाम स्थापित हुए हैं। राज्य सरकार दुर्घटना रहित सुरक्षित और सुगम सफर के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण सड़कों का जाल बिछा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचने वाले पर्यटकों के साथ ही पूरे देश में राजस्थान की मजबूत सड़कों की सराहना हो रही है।
श्री गहलोत ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास से 2422 करोड़ रुपए की लागत से 1514 राजस्व गांवों की नवीन डामर सड़कों के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े प्रदेशवासियों को सम्बोधित किया। श्री गहलोत ने कहा कि किसी भी प्रदेश और गांवों के विकास में सड़कों की अहम भूमिका होती है। सार्वजनिक निर्माण और अन्य विभागों ने मिलकर इस दिशा में बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारा है। आज राजस्थान मजबूत सड़क तंत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। इसमें निर्माणकर्ता ठेकेदारों की भी अहम भूमिका रही है।
65 हजार कि.मी. में सड़कों का विकास
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 1 लाख कि.मी. से अधिक सडकों का विकास कराने का लक्ष्य रखा है। इसमें अभी तक 65 हजार कि.मी. में सड़कों का विकास हो चुका है। नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिकाओं में भी पीडब्ल्यूडी के माध्यम से सड़कें बनवा रहे हैं। आगे भी नवीन सड़क निर्माण, सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण के कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तय समय सीमा में ही गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण होने से आमजन को राहत मिली है। यह गति बनी रहेगी।
जनकल्याणकारी योजनाओं से मिली राहत
श्री गहलोत ने कहा कि महंगाई राहत कैम्प में पंजीकरण से पात्र प्रदेशवासियों को विभिन्न 10 योजनाओं में लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए तक की चिकित्सा सुविधा, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में प्रति सिलेंडर 500 रुपए में, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट, कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट तक बिजली फ्री, महात्मा गांधी नरेगा योजना और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन के रोजगार का प्रावधान, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन सहित विभिन्न योजनाओं से आमजन को राहत मिल रही है। श्री गहलोत ने लाभार्थियों से वंचितों को भी योजनाओं से जोड़ने का आह्वान किया।
5 अगस्त से ग्रामीण-शहरी ओलम्पिक
श्री गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलम्पिक खेलों का शुभारम्भ 5 अगस्त से होगा। अभी तक 58 लाख से अधिक हर उम्र, हर वर्ग के खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराकर नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने आमजन से खेल मैदान में टीम भावना और स्वस्थ खेल प्रतिस्पर्धा के लिए आह्वान किया।
गांवों के लिए जीवनदायिनी सड़कें
सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री भजनलाल जाटव ने बताया कि 31 जिलों की 106 विधानसभा क्षेत्रों के 1514 गांवों में नवीन सड़कों के निर्माण से गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवहन सुविधा में सुगमता आएगी। किसानों की आय में वृद्धि होगी। ये सड़कें गांव और ग्रामीणों के लिए जीवनदायिनी साबित होंगी। विभाग द्वारा शेष गांवों को भी शीघ्र ही सड़कों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट 2023-24 में 16 हजार 123 करोड़ रुपए की लागत से 23 हजार कि.मी. सड़कों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अभी तक 32 हजार 384 करोड़ रुपए से 65 हजार कि.मी. में सड़कों का विकास हुआ है।
मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि नवनिर्माण और सुदृढ़ीकरण से प्रदेश के विकास की राह अधिक मजबूत हुई है। राज्य सरकार प्रतिबद्धता से इस कार्य में आगे बढ़ रही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री वैभव गालरिया ने बताया कि वर्ष 2011 की जनगणनानुसार सामान्य क्षेत्रों में 350 व अधिक आबादी तथा जनजातीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी के 778 राजस्व गांवों को 1192 करोड़ की लागत से एवं जनगणना वर्ष 2011 के पश्चात घोषित सामान्य क्षेत्रों में 500 व अधिक आबादी तथा जनजातीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी के 736 राजस्व गांवों को 1230 करोड़ की लागत से सड़कों से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में अभी तक 89 प्रतिशत गांव सड़कों से जुड़ चुके है। नवीन शिलान्यास से प्रदेश के 91 प्रतिशत गांव जुड़ जाएंगे।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री निवास पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा, सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग श्री चिन्न हरी मीणा तथा वीसी के माध्यम से सभी जिलों से मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधिगण, जिला कलक्टर एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी व आमजन जुड़े।
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