जिला स्तरीय जनसुनवाई और सतर्कता समिति की बैठक संपन्न

उदयपुर / जिला कलक्टर श्रीमती आनंदी ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को कहा है कि प्रति सप्ताह उपखण्ड स्तरीय बैठकों में विभिन्न विभागीय प्रकरणों के साथ नामांतरण, आवंटन, अतिक्रमण हटाने और अन्य संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उनको निस्तारित करें ताकि ग्रामीणों को इन लंबित मामलों के निस्तारण के लिए जिला मुख्यालय आने की जरूरत नहीं पड़े।
जिला कलक्टर ने यह निर्देश गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई व जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। इस मौके पर कलक्टर ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों एवं वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों को कहा कि वे अपने कार्यक्षेत्र में लंबित प्रकरणों की सतत मॉनिटरिंग करें और उनके निस्तारण की कार्यवाही करावें।
स्टार मार्क प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें:
बैठक दौरान कलक्टर ने स्टार मार्क प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की और इनके निस्तारण में लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने समस्त विभागीय अधिकारियों को स्टार मार्क प्रकरणों की गंभीरता से लेने और इनके निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखकर करवाने के लिए पाबंद किया।
1 वर्ष से उपर लंबित होंगे मामले तो नोटिस:
बैठक में कलक्टर ने संपर्क समाधान पोर्टल पर लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए एक वर्ष और इससे अधिक समय तक लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जताई और कहा कि भविष्य में एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध नोटिस जारी किया जाएगा।
38 परिवेदनाएं मिली, 3 का हाथों-हाथ निस्तारण:
बैठक से पूर्व आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण करने के साथ ही उन्हें शीघ्र राहत प्रदान करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन भी हुआ। जनसुनवाई के दौरान 38 अलग-अलग परिवेदनाएं प्राप्त हुई जिनमें से 3 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं अन्य परिवेदनाओं को दर्ज करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रेषित कर उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश कलक्टर ने दिए। इस दौरान गोगुंदा के राणा गांव के खेल मैदान में अतिक्रमण को हटवाने, शहर की एक रिहायशी कॉलोनी में लांड्री संचालन व गैस गौदाम के होने पर हो रही परेशानियों पर कार्यवाही करने, सीवरेज से बदबू आने, नीमचखेड़ा में डामरीकरण करवाने, यूआईटी की स्वीकृति अनुरूप निर्माण नहीं करवाने पर कार्यवाही करने, अवैध खनन पर कार्यवाही करने के मामलों में सबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए। जनसुनवाई के दौरान बिजली, पानी, अतिक्रमण, नामांतरण, अवैध पार्किंग, पेंशन, सड़क निर्माण, भू-रुपान्तरण सहित कई प्रकार के प्रकरण प्राप्त हुए। मौके पर ही कलक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से इन प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में जानकारी ली और परिवादियों को राहत देने के निर्देश दिए।
बैठक दौरान कलक्टर ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल, सीएम हेल्पलाइन 181, सतर्कता एवं अन्य शिकायत संबंधी पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के संबंध में विभाग व उपखण्डवार समीक्षा की एवं इन्हे प्राथमिकता के साथ निस्तारित करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर ओपी बुनकर व संजय कुमार, जिला परिषद सीईओ कमर चौधरी, यूआईटी सचिव अरूण कुमार हासिजा, गिर्वा एसडीएम सौम्या झा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।