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ग्रामीणों के लिये वरदान साबित हो रहे हैं प्रशासन गांवों के संग शिविर

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21 Oct 21
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ग्रामीणों के लिये वरदान साबित हो रहे हैं प्रशासन गांवों के संग शिविर

कोटा |  राज्य सरकार द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए संचालित प्रशासन गांवों के संग अभियान के शिविर आमजन के लिये वरदान साबित हो रहे हैं। जिले में संचालित प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान जिले की 5 पंचायत समिति में आयोजित शिविरों में अब तक विभिन्न विभागों द्वारा हजारों ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया है।
जिला कलक्टर उज्ज्वल राठौड़ ने बताया कि अभियान के दौरान राजस्व विभाग द्वारा   नामांतरण में 2969, राजस्व अभिलेख खातों के शुद्धिकरण में 1909, आपसी सहमती से 160 खातों का विभाजन कर 577 किसानों को लाभान्वित किया गया। रास्ते के 45 प्रकरण में त्वरित राहत प्रदान की गई। 24 किसानों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। 137 सरकारी चारागाह विभागीय भूमियों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है। राजकीय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन आरक्षण के 64 स्थानों पर 28.21 हैक्टेयर भूमि के प्रस्ताव लिए गए। इसी प्रकार 1358 जाति, मूलनिवास, हैसियत प्रमाण-पत्र जारी किये गये।
इसी प्रकार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 102 जॉब कार्ड जारी किये गये, 94 परिवारों को आवासीय पट्टे जारी किये गये, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 31 शौचालय स्वीकृत किये गये। कन्वर्जेन्स के तहत 58 पोषण वाटिका, 58 टांका निर्माण व 70 अपना खेत अपना काम के कार्य स्वीकृत किये गये। अभियान में 80 जन्म, 78 मृत्यु व 44 अन्य प्रमाण-पत्र जारी किये गये। पंचायतीराज विभाग द्वारा नियम 158 के तहत बीपीएल परिवारों गडरिया भेड़पालक को 21 निःशुल्क भूखंड आवंटित किये गये। नियम-157 के तहत पुराने भवनों का विनियमितीकरण कर 2032 पट्टे आवंटित किये गये। नियम 157 के तहत वर्ष 2003 तक के कब्जों का निःशुल्क नियमितीकरण कर 24 पट्टे आवंटित किये गये। नियम 158 के तहत भूमि आवंटन रियायती दर पर पट्टे आवंटन में 4 को लाभान्वित किया गया है। शिविरों में 104 भूमिहीन परिवारों को पट्टे प्रदान किये गये।
महिला अधिकारिता विभाग द्वारा इन्दिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में 102, सामर्थ्य योजना में 99 व्यक्तियों को जागरूक किया गया। शिक्षा सेतू योजना में 106, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना में 133, मुख्यमंत्री राजश्री योजना में 118, घूंघट मुक्त राजस्थान में 182 महिलाओं को जागरूक किया गया। शिविरों में विभाग से संबंधित 53 समस्याओं को निस्तारित किया गया।
जिला कलक्टर ने बताया कि अभियान के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 18, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 6, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना में 8, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में 215, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में 33, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में 16 को लाभान्वित किया गया है। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना 32 काश्तकारों को स्वीकृत की गई।
सहकारिता विभाग द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि के 3529 किसानों का सत्यापन किया गया। विभाग द्वारा पूर्व में डिफॉल्टर 657 किसानों को 1 करोड़ 31 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल संबंधी 196 समस्याओं का निस्तारण कर आमजन को लाभान्वित किया गया है।
इसी प्रकार कृषि विभाग द्वारा फार्म पोंड में 8 ऑनलाइन पंजीकृत आवेदन में से 2 की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। फव्वारा सिंचाई संयत्र में 38 ऑनलाइन पंजीकृत आवेदन, ड्रिप सिंचाई संयंत्र में 1 ऑनलाइन पंजीकृत आवेदन लिए गए। कृषि यंत्र में ऑनलाइन पंजीकृत आवेदन 154 में प्रशासनिक 22 स्वीकृति दी गई। 293 मृदा नमूने लेकर 185 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये।
रोडवेज विभाग द्वारा 184 नागरिकों को रियायत दर के पास जारी किये गये। इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क मरम्मत शिकायत में 18 प्रकरणों में से 6 का निस्तारण मौके पर कर 2 नवीन सड़कों के प्रस्ताव दिये गये।
इसी प्रकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण के तहत 86 बच्चों का, कोविड-19 द्वितीय डोज में 450 को लाभान्वित किया गया, 4302 नागरिकों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गई।
खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा वन नेशन वन राशनकार्ड योजना में 218 आधार सीडिंग 51 त्रुटिपूर्ण आधार का शुद्धिकरण, राशन वितरण एवं उनसे संबंधित 170 समस्याओं का निस्तारण किया गया।
इसी प्रकार ऊर्जा विभाग द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान जले हुए ट्रांसफॉर्मर को बदलने में विलंब संबंधी 3 शिकायतों का निस्तारण, ढीले तारों को व्यवस्थित करने संबंधी 16 प्रकरणों में से 10 का निस्तारण, वीसीआर एसेसमेंट कमेटी व अन्य समझौता समिति द्वारा जारी किए गए नियमों को लागू करने में प्राप्त 30 प्रकरण में से 28 का निस्तारण, मांग पत्र जमा होने वाले व्यक्तियों को कनेक्शन देने में 17 में से 16 का निस्तारण किया गया है। विभाग द्वारा अन्य 79 समस्याओं को मौके पर निस्तारित किया।
शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल की भूमि से 2 स्थानों पर अतिक्रमण हटाये गये, छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति संबंधित 193 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। पशुपालन विभाग द्वारा 2071 बड़े पशुओं का एवं 1868 छोटे पशुओं का उपचार किया गया, 11 कृत्रिम गर्भाधान, 20 गर्भ परीक्षण, 361 बांझपन से ग्रसित पशुओं का उपचार किया गया। टीकाकरण में 120 ईटीवी, 2160 गलघांेटू, 60 लंगड़ा बुखार व 202 अन्य टीके लगाये गये। 2226 पशुओं को कृमि नाशक दवा पिलाई गई, 28 पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन तैयार करवाए गए।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार आयोजना विभाग द्वारा 13 परिवारों के 31 सदस्यों के नए जन आधार नामांकन, 203 सदस्य जन आधार नामांकन में जोड़े गए, 18 सदस्य जन आधार नामांकन में हटाए गए, 56 सदस्य जन आधार नामांकन में स्थानांतरित किए गए, 218 सदस्य जन आधार नामांकन एवं अन्य सूचनाओं में किए गए संशोधन किये गये तथा 79 एनएफएसए परिवारों को वितरित जन आधार कार्ड में से लाभान्वित किया गया है।
 


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