नईं दिल्ली । जीएसटी परिषद की अगले सप्ताह होने वाली बैठक काफी गर्माहट भरी रह सकती है, क्योंकि इस दौरान विपक्ष टासित राज्य राजस्व घाटे की क्षतिपूर्ति को जारी रखने की पुरजोर वकालत करेंगे। दूसरी ओर केंद्र ऐसे किसी कदम को तंग राजकोषीय स्थितियों का हवाला देते हुए रोकना चाहेगा।
जीएसटी माल एवं सेवा करा क्षतिपूर्ति कोष में कमी को पूरा करने के लिए केंद्र ने 2020-21 में 1.1 लाख करोड़ रूपये और 2021-22 में 1.59 लाख करोड़ रूपये का कर्ज लिया और राज्यों को जारी किया। उपकर संग्रह में कमी की वजह से ऐसा किया गया।