भीलवाड़ा - भीलवाड़ा जिला निजी शिक्षण संस्थान की कोर कमेटी द्वारा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री व शिक्षा शासन सचिव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। 

ज्ञापन मंे कमेटी ने बताया कि कोरोना महामारी (कोविड-19) के कारण 120 मार्च से निजी स्कूल बन्द है। ऐसी स्थिति मंे स्कूल संचालकों को स्कूल भवनों, लाईट, पानी, लोन (EMI), कर्मचारी सैलेरी, बस लोन आदि का भुगतान करते हुए स्कूल संचालक कर्ज मंे डूबते जा रहे है। सरकार के निर्देशानुसार 31 जुलाई तक स्कूल बंद रहेगंे। ऐसी स्थिति में लगभग पांच माह तक का भुगतान करना अब संचालकांे के सामने विकट स्थिति उत्पन्न कर रहा है। ऐसे में सरकार से शिक्षण संस्थाओं द्वारा मान्यता लेते समय आपात स्थिति से निपटने के लिये रिजर्व फण्ड (FDR) विभागीय अण्डर टेकिंग के रूप में लिया जाता है (कक्षा 1 से 5 - 50,000/-, कक्षा 1 से 8 - 1,00,000/-, कक्षा 1 से 12 - 3,00,000/-) जिसे विड्रोल करने तथा आगामी 5 वर्ष तक छूट दिये जाने की मांग की ताकि प्राईवेट स्कूल के वर्चस्व को बचाया जा सके।

ज्ञापन देने वालों में दिनेश छीपा, महेश राठौड़,गोपाल शर्मा, रामगोपाल शर्मा, महेन्द्र शर्मा, दशरथ सिंह, भुवनेश तिवाड़ी आदि उपस्थित थे।