अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने जैसलमेर के सीमावर्ती नहरी क्षेत्रों का किया दौरा

जैसलमेर,अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद ने ग्रामीणों से कहा है कि सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ पाकर अपनी तकदीर संवारें और गांवों की तस्वीर बदलें। इसके लिए यह जरूरी है कि ग्रामीण पूरी तरह जागरुक रहकर इन योजनाओं की जानकारी पाएं और अपने काम की गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिर्भरता पाते हुए खुशहाली लाएं।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने शनिवार को जैसलमेर जिले के विभिन्न सीमावर्ती और नहरी क्षेत्रों का दौरे में ग्रामीणों को यह बात कही। केबिनेट मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों का अवलोकन किया और जन सुनवाई करते हुए ग्रामीणों की समस्याओं को सुना तथा इनके समाधान के लिए आश्वासन दिया।

उन्होंने जैसलमेर जिले के सम, मेणुओं की बस्ती, हमीरों की बस्ती, लूणार, बलीदाद की बस्ती, दबड़ी, रहूं का पार आदि इलाकों का दौरा किया और जगह-जगह जन सुनवाई की तथा ग्रामीण विकास की जानकारी ली।

जन सहभागिता से ही समग्र विकास संभव

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने कहा कि सरकार खूब सारी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं तथा अभियानों के माध्यम से जन-जन के उत्थान और सामुदायिक विकास में जुटी हुई है लेकिन जन कल्याण और आंचलिक तरक्की के लक्ष्यों को पाने के लिए अधिकाधिक जन सहभागिता जरूरी है। गांव के लोगों की जितनी अधिक भागीदारी होगी, उतना गांव अधिक विकास करेगा और गांव के लोग खुशहाली पाएंगे।

उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा योजना में समय पर भुगतान के साथ ही जरूरतमन्दों के लिए पर्याप्त काम खोलकर ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराने के निर्देश दिए।

केबिनेट मंत्री के समक्ष मेणुओं की बस्ती में ग्रामीणों ने सम्पर्क सड़क बनाने के लिए आग्रह किया। अन्य स्थानों पर पानी-बिजली से संबंधित समस्याएं ग्रामीणों ने बताई। इस पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर ग्रामीणों की मांगों के प्रति गंभीरतापूर्वक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

पेयजल की उपलब्धता सर्वोच्च प्राथमिकता

उन्होंने कहा कि गांवों, कस्बों और दूरदराज की ढाणियों तक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मामले में सभी स्थानों पर ग्रामीणों को पानी के प्रबन्धों पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए सभी संबंधितों को गंभीरतापूर्वक प्रयास करने की आवश्यकता है। पेयजल और बिजली से संबंधित समस्याओं के तत्काल समाधान का बेहतर तंत्र विकसित किया जाए ताकि ग्रामीणों को समय पर राहत प्राप्त हो सके।

भूमि आवंटन के लिए हरसंभव प्रयास

लूणार व दबड़ी आदि नहरी क्षेत्रों के लोगों ने मुरब्बे आवंटित करने का आग्रह किया और बताया कि लम्बे समय से उन्होंने इसके लिए आवेदन किया हुआ है। इस पर अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने कहा कि सरकार के स्तर पर इस बारे में चर्चा कर प्राथमिकता से इस कार्य को हाथ में लिया जाएगा और नहरी क्षेत्र के लोगों को जमीन आवंटन के लिए हरसंभव पहल की जाएगी। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री के दौरे में क्षेत्र के अनेक अधिकारी भी साथ थे।