जयपुर, सांभर झील के संरक्षण के सम्बंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना के सम्बंध में विभिन्न विभागों की कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा एवं आपसी समन्वय के लिए शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को माननीय एनजीटी न्यायालय के आदेशों की पालना निर्धारित अवधि में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस सम्बंध में मुख्य सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण के स्तर पर पूर्व में आयोजित बैठकों में जारी निर्देशों के अनुरूप विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। राज्य सरकार के स्थाई अधिवक्ता श्री संदीप सिंह बघेल ने सांभर झील संरक्षण के लिए अवैध लाईनों एवं पानी के दोहन को रोकने के सम्बंध में रिपोर्ट नियत समय सीमा में प्रस्तुत करने को कहा। सेटलमेंट विभाग को साम्भर झील द्वारा प्रस्तुत पुराने नक्शे को प्रतिस्थापित करते हुए नया नक्शा तैयार करने के निर्देश दिए गए। पुलिस प्रशासन को सहयोग के लिए निर्देशित किया गया।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) डा. मोहनलाल यादव, राजस्व विभाग के संयुक्त शासन सचिव श्री हरिमोहन मीणा, अजमेर एवं नागौर जिला कलक्टर्स के प्रतिनिधि, उद्योग, वन एवं पर्यावरण, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सेटलमेंट विभाग, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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