अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का देशभर में स्पीक अप इंडिया अभियान

उदयपुर। कोरोना महामारी से प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार से तत्काल मदद मुहैया कराने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने गुरूवार को देशभर में  ऑनलाइन माध्यम से स्पीक अप इंडिया अभियान चलाया। इसे लेकर सीडब्ल्यूसी सदस्य एवं पूर्व सांसद रघुवीर मीणा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि एआईसीसी द्वारा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म के जरिए ऑनलाइन सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक स्पीक अप इंडिया नाम से कैम्पेन चलाया गया। इसमें उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से 10 हजार कार्यकर्ताओं सहित देशभर से 50 लाख कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लाइव आकर केंद्र सरकार से मांगंे रखे कि कैसे कोरोना महामारी की चुनौती का सामना करते हुए इससे बूरी तरह प्रभावित गरीबों, मजदूरों, मध्यम वर्गीय परिवारों, छोटे उद्यमियों को राहत मिल सकें। इस कैम्पेन के जरिए कांग्रेस ने मुख्य रूप से तीन मांगंे केंद्र सरकार के समक्ष रखी। जिसमें पहली तो इनकम टेक्स दायरे से बाहर आने वाले परिवारों को तत्काल 10 हजार रूपए की नकद आर्थिक सहायता दी जाए। दूसरी मांग यह कि सभी प्रवासियों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जाए और तीसरी मांग यह कि महानरेगा में रोजगार दिवस 100 से बढ़ाकर 200 दिवस प्रति वर्ष किए जाए।
सीडब्ल्यूसी सदस्य एवं पूर्व सांसद मीणा ने कहा कि यह हमारे देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लाॅकडाउन के दरम्यान सैंकड़ों मजदूरों को रास्ते में ही अपनी जान गवानी पड़ी। पूरा देश जानता है कि पिछले दिनों औरंगाबाद के पास ट्रेन हादसे में एक साथ 16 मजदूरों की मौत हो गई थी और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार है। नोटबंदी की तरह अचानक पूरे देश में लाॅकडाउन लागू करने से अफरा तफरी मची। अगर इन मजदूरों को अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कम से कम 7 दिन का भी समय दे दिया होता तो आज ऐसे हालात नहीं बनते। देश में प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए चलाई गई ट्रेनों में से 40 ट्रेनें अपना रास्ता भटक गई और गंतव्य तक नहीं पहुंची। इस तरह की गौर लापरवाही केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। इतना बड़ा देश चला रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार का सिस्टम ही पूरी तरह से फेल हो गया है।
सीडब्ल्यूसी सदस्य एवं पूर्व सांसद मीणा ने कहा कि राहुल गांधी ने 31 जनवरी से लेकर 21 मार्च तक लगातार ट्वीट कर केंद्र सरकार को चेताया लेकिन मोदी सरकार अमेरिका के राष्ट्रपति के स्वागत की तैयारियों में लगी रही। राहुल गांधी के ट्वीट को हल्के में लेना भारी पड़ गया। पूर्व सांसद मीणा ने कहा कि बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ रूपए का जो आर्थिक पैकेज घोषित किया उसमें अधिकांश घोषणाएं पिछले बजट की ही रिपीट कर दी। वहीं सदन में 30 लाख करोड़ रूपए का बजट एक ही दिन घोषित हो जाता है और 20 लाख करोड़ के पैकेज को देश के सामने लाने में पांच दिन तक टीवी पर आकर बताया, फिर भी किसानों, गरीबों, मजदूरों और छोटे उद्यमियों के लिए कोई खास घोषणा नहीं की।
कोरोना महामारी से निपटने के लिए राजस्थान सरकार के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए पूर्व सांसद मीणा ने कहा कि कोरोना के खतरे को भांपते हुए देश में सबसे पहले राजस्थान में ही लाॅकडाउन लगाया गया। इसके बाद कोरोना की चूनौतियों का सामना करने के साथ साथ गरीब, मजदूरों का भी ख्याल रखते हुए 60 लाख जरूरतमंद परिवारों को 10-10 किलों गेहूं निशुल्क वितरित किए। इसके अलावा 2500 रूपए की आर्थिक मदद सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की। प्रवासियों को सकुशल उनके घर तक भेजने में भी राज्य सरकार ने अच्छा काम करके दिखाया है। उदयपुर की बात करें तो विभिन्न राज्यों के अब तक 12 ट्रेनों से 16 हजार 397 श्रमिकों और बसों के द्वारा 4 हजार 162 श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में भेजा जा चुका है।
सीडब्ल्यूसी सदस्य एवं पूर्व सांसद मीणा ने कहा कि कोरोना महामारी में रोजगार के संकट से उबरने के लिए महानरेगा में ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को नियोजित किया जा रहा है, ताकि गरीब परिवारों को ऐसे समय में आर्थिक संबल मिल सकें। उदयपुर जिले में वर्तमान में 2 लाख 14 हजार श्रमिक नरेगा में काम कर रहे हैं, जो कि पिछले वर्ष 1 लाख 63 हजार के मुकाबले ज्यादा हैं । वहीं 3 हजार नए जाॅब कार्ड बनाए गए हैं। इसलिए हमें सावचेत रहकर काम करने की आवश्यकता है और प्रधानमंत्री से मांग है कि स्कीप अप इंडिया अभियान के माध्यम से कांग्रेस द्वारा दिए गए सुझावों को अमल में लाए।
साथ ही कहा कि लाॅकडाउन के बावजूद जिले में अगर कहीं पर जमीन की रजिस्ट्री हुई है तो उसकी जानकारी लेकर जांच कराई जाएगी। कोरोना महामारी से निपटने में सरकारी कार्मिक द्वारा लापरवाही कतई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।