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सामन्त कमेटी में निर्णय अनुरूप नही हुए तो उठाएंगे कड़े कदम - रेडियोग्राफर सोसायटी

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11 Aug 18
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सामन्त कमेटी में निर्णय अनुरूप नही हुए तो उठाएंगे कड़े कदम - रेडियोग्राफर सोसायटी जयपुर- रेडियोग्राफर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष वकी अहमद एवम महासचिव अनिल कुमावत का कहना है कि सोसायटी पिछले कई वर्षों से वेतन विसंगतियो को दूर करने को लेकर लगातार प्रयासरत है और समय समय पर अन्य राज्यो के तथ्यात्मक आंकड़े भी राज्य सरकार को प्रस्तुत करते रहे है और अब सामन्त कमेटी की रिपोर्ट आने का इंतेज़ार कर रहे है यदि अभी भी निर्णय अनुरूप नही आये तो मजबूरन सोसायटी को कड़े कदम उठाने होंगे । प्रदेश अध्यक्ष अहमद ने कहा रेडियोग्राफर गम्भीर हानिकारक विकिरण क्षेत्र रहकर मरीज़ों की निरंतर दिन रात सेवा करते है परन्तु राज्य सरकारो के द्वारा अन्य संवर्गो की तुलना में रेडियोग्राफर संवर्ग को लगातार उपेक्षित किया गया है उसके बावजूद शांतिपूर्वक तरीकों से अपनी जायज मांगों को हर स्तर पर रखते रहे है मगर इस संवर्ग को सिवाए आश्वासन के आज तक कुछ नही मिला है । अन्य राज्यो में रेडियोग्राफर की शुरुआती ग्रेड पे 4200 से लेकर 4600 तक है । जबकि राजस्थान में राज्य सरकार ट्रेनिग तो रेडियोग्राफर की कराती है जबकि पोस्टिंग सहायक रेडियोग्राफर ग्रेड पे 2800 पर देती है जो कि बिल्कुल अन्यायपूर्ण है । इसलिए पहली पोस्टिंग सहायक रेडियोग्राफर पद पर ना देकर सीधे रेडियोग्राफर पद ग्रेड पे 4200 पर दी जाए। रेडियोग्राफर समाज की सभी जायज़ मांगो जैसे ग्रेड पे , मेस अलाउंस, रेडिएशन अलाउंस , ट्यूटर पोस्ट आदि पर सकारात्मक रिपोर्ट सामन्त कमेटी के द्वारा प्रस्तुत की जाए । सोसायटी के जयपुर जिला अध्यक्ष कृष्णकुमार के अनुसार संवर्ग में वर्तमान में ना केवल डिप्लोमा हो रहा है बल्कि आज रेडिएशन फील्ड में बी एस सी , एम एस सी , पी एच डी तक हो रही है अतः विकिरण विद्यार्थियों के परीक्षा परिणामो में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार को रेडियोग्राफर ट्यूटर के पद जल्द से जल्द सृजित करने चाहिए ।

इनका कहना है -

रेडियोग्राफर सोसायटी पिछले कई वर्षों से हर स्तर पर शांतिपूर्वक तरीको से अपनी मांगे मनवाने में विश्ववास करती रही है राज्य सरकार को चाहिए कि गम्भीर विकिरण क्षेत्र में कार्यरत रेडियोग्राफर संवर्ग की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे और अन्य राज्यो के समान ग्रेड पे सामन्त कमेटी के माध्यम से प्रस्तुत करें जिससे अन्य राज्यो में हो रहे पलायन को रोका जा सके
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