आत्मनिर्भर भारत का बजट 2021-22 : जोशी

 चित्तौडगढ  : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश में आत्मनिर्भर भारत की तरफ किये जा रहे प्रयासों को लेकर योजनाओं और मूलभूत आवश्यकताओं के क्षेत्र में इस बार बजट में हर वर्ग एवं क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है।
उक्त बात चित्तौड़गढ़ सांसद सी.पी.जोशी ने वर्ष 2021-22 के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा की केन्द्र सरकार ने बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, किसानों, युवाओं, देश के आधारभूत अवसरंचना के लिए भी विशेष ध्यान दिया गया है। 2020-21 के बजट में 6 स्तंभों का प्रस्ताव स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, नवप्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन देश आत्मनिर्भरता की तरफ लेकर जायेगा।
’’निरोगी भारत’’ को मजबूत आधार देने के लिए देश का स्वास्थ्य बजट 94 हज़ार करोड़ से बढ़ कर 2.38 लाख करोड़ किया गया। वर्ष 2021-22 के बजट में हेल्थ सेकटर में जुडी एक और नई सरकारी स्कीम 64100 करोड़ रुपये की ’पीएम आत्मानिर्भर स्वास्थ्य योजना’ की सौगात दी गयी है। आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पहले से चल रही हैं। इस योजना से प्राथमिक, माध्यमिक और क्षेत्रीय स्तर पर देखभाल की क्षमता विकसित करने के साथ राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूती प्रदान होगी। 75000 हेल्थ सेंटर बनाये जायेंगे।  
कृषि क्षेत्र के लिये बजट में गेहूं किसानों के लिये 75,100 करोड़, चावल धान किसानों के लिए 1,72,752 करोड़, दाल किसानों के लिए 10,530 करोड़, किसानों को लोन के लिए 16.5 लाख करोड़, देश में पांच बड़े कृषि हब बनेंगे, 1000 नई ई-मंडिया खोली जायेगी। मोदी सरकार की किसानों की आय दोगुना करने की ओर काम कर रही है। यूपीए सरकार से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई है। सरकार की ओर से हर क्षेत्र में किसानों को मदद दी गई है।
अगले तीन वर्षों में 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ देंगे। उज्ज्वला स्कीम का विस्तार किया जाएगा जिससे इसमें एक करोड़ और लाभार्थी शामिल किए जा सकेगें। इन्फ्रास्टक्चर पर 5.5 लाख करोड़ का निवेश किया जायेगा।
यातायात के मामले में मार्च 2022 तक 85000 किमी हाइवे का निर्माण, भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है। इस योजना को 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र सृजित करना है।
शिक्षा के लिये 100 नये सैनिक स्कुल, जनजातिय क्षेत्रों के लिये 750 एकलव्य मॉडल स्कुलों का निर्माण, तथा 15000 आदर्श विद्यालयों का निर्माण किया जायेगा। उच्च शिक्षा के लिये कमीशन का गठन किया जायेगा।
इसके साथ ही करदाताओं के लिये भी अनेकों रियायतें प्रदान की गयी जिसमें 75 वर्ष से अधिक की उम्र वालों के लिये आयकर दाखिल करने की जरूरत नही रहेगी तथा पैंशन की आय पर कर नही लगेगा। इसके साथ ही टैक्स ऑडीट को 5 करोड़ से बढाकर 10 करोड़ किया गया है। सस्ते घरों पर लोन पर मिलने वाली 1.5 लाख की टैक्स छुट जारी रहेगी। स्टार्टअप शुरू करनें वालों का मार्च 2022 तक कोई टैक्स नही देना पडेगा। इसके साथ ही वेतनभोगीयों के लिये भी टैक्स में कोई बढोतरी नही की गयी है।

सांसद सी.पी.जोशी ने इस बजट को किसान, स्वास्थ्य, शिक्षा और देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने वाला बजट बताते हुए कहा कि इस बजट से वर्तमान में चल रही योजना और अधिक अच्छी गति से चल पाएगी और नई योजनाओं के लिए बजट आने से देश में समग्र विकास हो सकेगा।
सांसद जोशी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्तराज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार प्रकट करते हुये कहा की सरकार ने देश के प्रत्येक नागरिक को अपने बजट से जोड़ने का प्रयास किया है, सरकार को प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य एवं उसके विकास की चिंता है, और सरकार की इन योजनाओं से प्रत्येक नागरिक कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से लाभान्वित अवश्य हो पाएगा।