12 फीसद हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया तेज

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रेलवे मंत्रालय के तहत कार्यरत मिनिरत्न कंपनी राइट्स में सरकार ने अपनी 12 फीसद हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके लिए कंपनी का आईपीओ 20 जून को खुलेगा। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजीव मेहरोत्र ने बताया कि एक रणनीतिक निवेश के तहत सरकार अपनी हिस्सेदारी आईपीओ के जरिए बेच रही है ताकि इस मिनीरत्न कंपनी को आगे बाजार से पुंजाने जुटाने में आसानी हो सके। उन्होंने बताया कि इस आईपीओ के बाद इसमें सरकार की हिस्सेदारी 87.4 फीसद रह जाएगी क्योंकि सरकार ने कर्मचारियों के लिए अलग से 0.6 फीसद अर्थात 12 लाख शेयर आवंटित करने का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि 20 जून को आईपीओ खुलेगा और 22 जून को बंद होगा। आईपीओ के लिए सरकार 12 जून को मूल्य दायरा तय करेगी और उसी दिन यह भी घोषित किया जाएगा कि कर्मचारियों को कितनी फीसद की छूट मिलेगी। उन्होंने बताया कि कंपनी की चुकता पूंजी अभी 200 करोड़ रपए है। इस आधार पर 10 रपए अंकित मूल्य के 20 करोड़ शेयर हैं। उल्लेखनीय है कि कंपनी के पास अभी 1454 करोड़ रपए की नकदी है।मेहरोत्रा ने बताया कि पिछले 44 वर्षों में राइट्स दुनिया के 55 देशों में परियोजनाएं संचालित कर चुकी है और अभी 10 देशों में कारोबार कर रही है। कंपनी के पास अभी 4818 करोड़ रपए के आर्डर हैं जिन्हें एक से तीन वर्ष के भीतर पूरा किया जाना है। अभी यह रेलवे, राजमार्ग, पुल और भवन निर्माण के साथ ही मेट्रो निर्माण के क्षेत्र में भी कार्यरत है। कंपनी ने प्रतिस्पर्धी बोली लगाकर भी कई मेट्रो परियोजनाओं को हासिल किया है।
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