राजस्थान के 2 भूखंडों को लीज पर देकर 53.5 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करेगा आरएलडीए

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अजमेर : रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) ने देश भर के 16 भूखंडों को लीज पर देने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। प्राधिकरण इन भूखंडों के मोनेटाइजेशन के माध्यम से लगभग 1,904 करोड़ राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है।

वर्तमान में बोली के लिए प्रस्तावित इन 16 साइटों में लखनऊ रेलवे स्टेशन पुनर्विकास, रामगढ़ ताल कॉलोनी (गोरखपुर), गोमती नगर (लखनऊ) स्थित भूखंड, मौला अली फ्लाईओवर (सिकंदराबाद) के पास भूखंड, बुलेवार्ड रोड कॉलोनी (दिल्ली) और साल्ट गोला (हावड़ा) स्थित भूखंड प्रमुख हैं। मार्केट क्षमता और एक्सक्ल्यूसिव लोकेशन के कारण ये भूखंड वाणिज्यिक और आवासीय विकास के लिए उपयुक्त हैं।

इसे लेकर रेल भूमि विकास प्राधिकरण के वाइस-चेयरमैन श्री वेद प्रकाश डुडेजा ने कहा, “ये भूखंड रणनीतिक रूप से देश के महत्वपूर्ण शहरों में स्थित हैं और आवासीय व वाणिज्यिक विकास के लिए काफी संभावनाएं रखते हैं। आरएलडीए इन भूखंडों को संभावित डेवलपर्स को लीज पर देगा, जिनके लिए स्थानीय उप-नियमों के अनुसार इन साइटों को विकसित करना अनिवार्य होगा। ये साइटें निवेशकों और डेवलपर्स दोनों के लिए ही विकास के बेहतर अवसर प्रदान करती हैं। एक बार डेवलपमेंट पूरा हो जाने के बाद, इन साइटों से आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और संबंधित क्षेत्रों के रियल एस्टेट मार्केट की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा।”

महामारी के प्रभावों से उबरने के लिए, आरएलडीए ने भारतीय रेलवे के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में 2,000 करोड़ रुपए के राजस्व सृजन का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वित्त वर्ष के मुक़ाबले 352 करोड़ रुपए अधिक है।

भूखंडों का विस्तृत विवरण

क्र.सं.

साइट का नाम

राज्य

आरक्षित मूल्य (करोड़ रुपये)

क्षेत्र

विकास का प्रकार

1.

ब्यावर रोड-अजमेर स्थित भूखंड

राजस्थान

40.00

8960 स्क्वायर मीटर

वाणिज्यिक विकास

2.

सवाई माधोपुर

राजस्थान

13.50

4000 स्क्वायर मीटर

वाणिज्यिक विकास

3.

पुलियनथोप, चेन्नई स्थित भूखंड

तमिलनाडू

11.60

2.09

आवासीय विकास

4.

वाल्टैक्स रोड चेन्नई स्थित भूखंड

तमिलनाडू

4.19

1116.67 स्क्वायर मीटर

वाणिज्यिक विकास

5.

लखनऊ रेलवे स्टेशन पुनर्विकास

उत्तर प्रदेश

556.8

12.23 एकड़ वाणिज्यिक भूमि

रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास और वाणिज्यिक विकास

6.

रामगढ़ ताल कॉलोनी और बौलिया कॉलोनी गोरखपुर में रेलवे कॉलोनी पुनर्विकास

उत्तर प्रदेश

71.50

32011 स्क्वायर मीटर

रेलवे ट्रांजिट सूट के निर्माण के साथ आवासीय विकास

7.

वसुंधरा ओल्ड लोको रेलवे कॉलोनी वाराणसी में रेलवे कॉलोनी का वाणिज्यिक विकास और पुनर्विकास

उत्तर प्रदेश

24.00

15161 स्क्वायर मीटर

वाणिज्यिक विकास और रेलवे कॉलोनी का पुनर्विकास

8.

विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ में रेलवे भूमि, पॉकेट-एफ

उत्तर प्रदेश

118.00

6.86 Acres

आवासीय विकास

9.

भावनगर पश्चिम रेलवे स्थित भूखंड

गुजरात

9.70

4969 स्क्वायर मीटर

आवासीय सह वाणिज्यिक विकास

10.

अमरावती रेलवे स्टेशन के आसपास की व्यावसायिक भूमि

महाराष्ट्र

25.00

10080 स्क्वायर मीटर

वाणिज्यिक विकास

11.

निजामाबाद स्थित वाणिज्यिक भूमि

तेलांगना

3.95

2204.96 स्क्वायर मीटर

वाणिज्यिक विकास

12.

मौला अली फ्लाईओवर (सिकंदराबाद) के पास भूखंड

तेलांगना

86.00

21.51 एकड़

वाणिज्यिक विकास

13.

बुलेवार्ड रोड रेलवे कॉलोनी

नई दिल्ली

393

2.18 हेक्टेयर

रेलवे कॉलोनी पुनर्विकास

14.

अंबारी, गुवाहाटी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे स्थित भूखंड

असम

69.90

9488.22 स्क्वायर मीटर

आवासीय सह वाणिज्यिक विकास

15.

 

भूखंड-ए: श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन स्थित

जम्मू व कश्मीर

14.18

7521.45 स्क्वायर मीटर

वाणिज्यिक विकास

भूखंड-बी: श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन

14.97

7831.23 स्क्वायर मीटर

16.

साल्ट गोला (हावड़ा) स्थित भूखंड

पश्चिम बंगाल

448.00

88300 स्क्वायर मीटर

वाणिज्यिक विकास

कुल:

1904 करोड़ रुपया

रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) रेलवे भूमि के विकास के लिए रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक प्राधिकरण है। वर्तमान में आरएलडीए चार प्रकार के प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन लीज पर दे रही है। इसमें कमर्शियल/रेजीडेंसियल साइट्स, कॉलोनी पुनर्विकास, स्टेशन पुनर्विकास और मल्टी फंक्शनल कम्प्लेक्स शामिल हैं।

वर्तमान में, भारतीय रेलवे के पास पूरे भारत में लगभग 43,000 हेक्टेयर खाली भूमि है। साथ ही, आरएलडीए के पास लीज पर देने के लिए देश भर में 84 कमर्शियल (ग्रीनफ़ील्ड) साइटें हैं और प्रत्येक के लिए पात्र डेवलपर्स को एक खुली और पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाएगा। साथ ही, आरएलडीए वर्तमान में 84 रेलवे कॉलोनी पुनर्विकास परियोजनाओं को संभाल रहा है। आरएलडीए को रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के साथ भी अनिवार्य किया गया है और वर्तमान में यह चरणबद्ध तरीके से 60 रेलवे स्टेशनों पर काम कर रहा है, जबकि इसकी सहायक कंपनी आईआरएसडीसी देश भर के 63 अन्य रेलवे स्टेशनों पर कार्य कर रही है।

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