मुंबई महाराष्ट्र में माननीयों पर टिप्पणी और आलोचना करना क्रूर अपराध की श्रेणी में आ गया है। प्रदेश की भाजपा-शिवसेना गठबंधन सरकार के गृह विभाग ने एक परिपत्र जारी कर कहा है कि सरकार और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ टिप्पणी करने पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जा सकता है। इस परिपत्र में तीन साल पुराने कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी मामले का हवाला दिया गया है। लोकपाल को लेकर अन्ना हजारे के आंदोलन में भाग लेने वाले त्रिवेदी पर महाराष्ट्र की तत्कालीन कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने देशद्रोह का आरोप लगाया था लेकिन भारी विरोध के बाद सरकार ने देशद्रोह का मामला हटा लिया था।