MDM सुचारू क्रियान्वयन के लिए वित्तीय सहयोग में वृद्धि करे केन्द्र सरकार

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नई दिल्ली. राजस्थान के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्राी (स्वतंत्रा प्रभार) प्रो. वासुदेव देवनानी ने नई दिल्ली के शास्त्राी भवन में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्राी श्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात कर राज्य के विद्यालयों में प्रति रसोईघर निर्माण के लिए वर्ष 2006-07 से अनुमोदित बजट राशि को 60 हजार से बढ़ाकर 1.80 लाख किये जाने का आग्रह किया, ताकि राज्य के शेष विद्यालयों में अतिशीघ्र रसोईघर तैयार करवाए जा सके।
उन्होंने कहा कि राज्य के लगभग 12 हजार रसोईघरों के लिए प्रति इकाई लागत राशि 1.20 लाख की अतिरिक्त राशि की दर से 144 करोड़ रूपये अविलंब जारी किया जाना चाहिए, ताकि राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों के सहयोग से मिड-डे-मील की योजना को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके।
रसोईयों और प्रेरकों को अधिक मानदेय दिया जावे
श्री देवनानी ने मिड-डे मील के अंतर्गत खाना बनाने वाले रसोईयों के मानदेय को एक हजार रूपये और सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत सेवाएं प्रदान कर रहे प्रेरकों के मानदेय को 2000 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर उन्हें उचित मानदेय दिलवाने का आग्रह भी किया।
सर्वशिक्षा अभियान के तहत् बकाया राशि जारी करे केन्द्र
श्री देवनानी ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वर्ष 2001-2002 से अक्टूबर 2016 तक अपने हिस्से की राशि के अलावा अग्रिम ऋण के रूप में 1,74,162.03 लाख रूपये जिसके भुगतान के लिए केन्द्र सरकार अविलंब धनराशि उपलब्ध करवाए। साथ ही केन्द्र सरकार अपने हिस्से की शेष राशि भी तत्काल जारी करे ताकि अभियान को सुचारू रखा जा सके एवं राज्य सरकार अपने अतिरिक्त वित्तीय बोझ को कम कर सके।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के कार्यान्वयन हेतु संशोधित वित्तीय पोषण के अनुसार केन्द्र राज्य के बीच 60: 40 की हिस्सेदारी निर्धारित की गई है।
प्रो. देवनानी ने केन्द्रीय मंत्राी से आग्रह किया कि राजस्थान में आई.सी.टी. स्कूल योजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2016-17 के लिए केन्द्र सरकार अपने हिस्से की प्रावधान राशि 22731.89 लाख रूपये की जल्द स्वीकृति प्रदान करे ताकि परियोजना की गतिविधियों को गति प्रदान की जा सके। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के लिए कुल 37886.48 लाख रूपये की राशि स्वीकृत हैं।
श्री देवनानी ने केन्द्रीय मंत्राी से सर्वशिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के संचालन के लिए प्रदेश की समितियों में शिक्षा मंत्राी को योजना अनुमोदन, उनके कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्राण के लिए और अधिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया।
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