FRDI विधेयक वापस लेने के लिए जेटली से किया अनुरोध

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नयी दिल्ली। बैंक कर्मचारी संगठनों ने वित्तीय समाधान और जमा बीमा विधेयक-2017 (एफआरडीआई) को वापस लेने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली से अनुरोध किया है। यह विधेयक संबद्ध प्राधिकरण को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों को बंद करने का अधिकार देता है।

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने पिछले हफ्ते एक पत्र में वित्त मंत्री से कहा कि मौजूदा कानूनों के तहत पहले ही कई नियम और कानून हैं जो वित्तीय संस्थानों को बंद करने के लिए काम करते हैं। एफआरडीआई को पिछले महीने लोकसभा के पटल पर रखा गया था। इसे बाद में 30 सदस्यीय समिति के पास विचार करने के लिए भेज दिया गया। इस समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल हैं।

यूएफबीयू ने कहा कि इस विधेयक का मकसद एक नए प्राधिकरण का गठन करना है जिसके पास बैंकों और बीमा कंपनियों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों को बंद करने की ताकत होगी। यह बहुत ही कठोर है। संगठन इस विधेयक को वापस लेने की मांग करता है। यूएफबीयू बैंक कर्मचारियों के सभी संगठनों का शीर्ष संगठन है। इसी पत्र में संगठन ने जानबूझ कर ऋण नहीं चुकाने को आपराधिक कृत्य घोषित करने की मांग भी की है।
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