सरकार नहीं करेगी उच्चतम न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन

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द बेंगलुरु । कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन को लेकर केंद्र सरकार को दिये गए निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेगी। श्री कुमारस्वामी ने कहा, हमारा इरादा उच्चतम न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन करने का नहीं है लेकिन हमारी मांग है कि बोर्ड का गठन वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए और बोर्ड के दायित्वों को अंतिम रूप से देने से पहले संसद के दोनों सदनों में र्चचा होनी चाहिए। उन्होंने रिपोट्र्स गिल्ड तथा बेंगलुरु प्रेस क्लब द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ‘‘प्रेस से मिलिए’ कार्यक्रम में कहा कि कावेरी बोर्ड को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना में कई तरह की खामियां हैं। उन्होंने कहा, बोर्ड को हर 10 दिनों में कावेरी से जुड़े जलाशयों में जल स्तर को मापने और रिपोर्ट जमा करने की शक्ति दी गई है। पानी की उपलब्धता के अनुसार फसलों को उगाए जाने के लिए पानी देने की व्यवस्था की गयी है। यह हमारे लिए स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि जरूरतों के मुताबिक पानी का उपयोग करने का हमारा अधिकार है और किसानों को अच्छी तरह से पता है कि पानी की उपलब्धता के अनुसार फसलों को कैसे उगाना है।उन्होंने कहा, जल बंटवारा एक अंतर-राज्यीय मुद्दा है और इस
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