जनसंख्या नियंत्रण के कड़े उपायों के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर

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नईं दिल्ली,जनसंख्या नियंत्रण के लिए उच्चतम न्यायालय में तीन अलग-अलग याचिकाएं दायर की गईं हैं जिसमें केन्द्र को दो बच्चों की नीति अपनाते हुए जनसंख्या नियंत्रण के कड़े उपाए सुनिश्चित करने और इसका पालन करने वालों को पुरस्कृत करने तथा ऐसा करने में विफल रहने वालों को दंडित करने के निर्देश देने की मांग की गयी है।
अधिवक्ताओं अनुज सक्सेना, पृथ्वी राज चौहान और प्रिया शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिकाओं (पीआईंएल) में दावा किया गया है कि जनसंख्या वृद्धि से जुड़े आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि 2022 तक भारत की आबादी डेढ़ करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी।
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