डाटा ऑनलाइन करने में उलझी मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना

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बाड़मेर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर शुरू की गई मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना लंबे इंतजार बाद सिरे नहीं चढ़ पा रही है। गांवों में आदर्श सुविधाओं के इंतजार में एक साल बीत गया। जिले के राजस्व मंत्री समेत सात विधायकों ने अपने विधानसभा क्षेत्र का एक-एक गांव गोद ले रखा है। इन सभी गांवों में धरातल पर एक भी काम शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि बेसलाइन सर्वे की प्रक्रिया चुकी है। लेकिन डाटा ऑनलाइन नहीं होने से विलेज प्लान तैयार करने की कवायद शुरूनहीं हो पाई है। बीते करीब डेढ़ माह से वेबसाइट पर डाटा फीडिंग का काम तकनीकी वजह से ठप है। विकास अधिकारियों का कहना है कि जयपुर से वेबसाइट लॉगइन नहीं हो रही है। नतीजतन विलेज सर्वे, घर-घर सर्वे के बाद पंचायत सर्वे प्रक्रिया अटकी है। जानकारी के अनुसार प्रत्येक विधायक को एक गांव एक साल गोद लेकर सुविधाएं मुहैया करवाई जानी है। एक साल पूरा होने वाला है, अभी तक आदर्श गांव सुविधाओं की बाट जोह रहे हैं।