स्तरीय जन सुनवाई में सुनें लोगों के अभाव अभियोग

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जैसलमेर, जिला कलक्टर मातादीन शर्मा की अध्यक्षता में गुरूवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित हुई जिसमें उन्होंनें लोगों की समस्याओं को सुना एवं उनसे प्रार्थना-पत्र प्राप्त किए। उन्होंनें संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन प्रकरणों में १५ दिवस में आवश्यक कार्यवाही कर निस्तारण करावें। जन सुनवाई के दौरान जिला प्रमुख श्रीमती अंजना मेघवाल, नगरपरिषद सभापति श्रीमती कविता खत्री, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नारायणसिंह चारण, उपखंड अधिकारी जैसलमेर कैलाश चन्द शर्मा, फतेहगढ रणसिंह, समिति सदस्य डॉ.रामजीराम, कमल ओझा के साथ ही जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
इन्होंनें रखी समस्याएंजिला कलक्टर शर्मा ने परिवादियों को विश्वास दिलाया कि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई समस्या को राज सम्फ पोर्टल पर दर्ज की जाकर संबंधित विभाग को प्रेषित की जाएगी एवं उसका निराकरण कराया जाएगा। जन सुनवाई के दौरान श्रीमती देवकी देवी ने पेंशन का भुगतान करवाने, श्रीमती केशर देवी ने अपने मुरब्बे का रिकार्ड में अमल दरामद करानें, हसन खां राघवा ने नया राशन कार्ड बनाने, बली खां ने कुछडी में किए गए राजकीय भूमि पर अतिक्रमण हटानें, सुजान सिंह ने ग्राम जावंध नई में १० आरक्षित खसरों को औरण रिकार्ड दर्ज करानें व राजकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के संबंध में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए।
जन सुनवाई के दौरान मनोहरलाल ने वार्ड संख्या १६ में मेघवालों के मठ के पास सफाई करवाने, सुल्तान खां ने ग्राम लोहारकी में गोचर भूमि पर नाजायज काश्त को जब्त करानें व अतिक्रमण हटाने, गोपलसिंह ने आंबटित मुरब्बे का तबादला करानें के संबंध में प्रार्थना-पत्र पेश किए।
राज सम्फ पोर्टल में दर्ज प्रकरणों का करें निस्तारण
जिला कलक्टर शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राज सम्फ पोर्टल में दर्ज प्रकरणों का १५ दिवस में आवश्यक निस्तारण करने की कार्यवाही करें। उन्होंनें यह भी हिदायत दी कि जो प्रकरण उनके स्तर से निस्तारित नहीं हो सकते है उनमें सही जवाब पेश कर पोर्टल पर अपलोड करें। उन्होंनें इस कार्य को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए।
राजकीय भूमि पर हटाएं अतिक्रमण
जिला कलक्टर ने तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे राजकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमणो को अभियान चलाकर ७ दिवस में हटाने की कार्यवाही कर दें। उन्होंनें उपनिवेशन अधिकारी को भी उपनिवेशन क्षेत्र में जो नाजायज काश्त की गई है उसको भी नष्टीकरण करावें एवं अतिक्रमण मुक्त करें। उन्होंनें अतिक्रमण के मामलों में ठोस कार्यवाही करने के कडे निर्देश दिए। उन्होंनें उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अतिक्रमण के मामलों में प्रभावी मॉनेटरिंग करेगें।
उपखंड स्तरीय जन सुनवाई हो प्रभावी
उन्होंनें उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उपखंड स्तरीय जन सुनवाई प्रभावी ढंग से करें* एवं साथ ही क्षेत्र में प्रति माह ४ जन सुनवाई कार्यक्रम रखकर लोगों के अभाव अभियोग सुनें एवं उनकी समस्याओं का निस्तारण कर।

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