चार जिलों में नहीं बंट सकी डीजल की सब्सिडी राशि

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पटना | राज्य सरकार की डीजल सब्सिडी आदर्श आचार संहिता की शिकार हो गई, जिसकी वजह से बिहार में लगभग एक चौथाई धान की फसलें सूख गईं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल के बावजूद खेतों में खड़ी धान की फसलों को पानी नहीं मिला। राज्य के चार जिलों में चुनाव का साइड इफेक्ट इतना भारी था कि डीजल सब्सिडी का एक भी पैसा किसानों को नहीं मिला। छह अन्य जिलों में यह आंकड़ा 50 लाख रुपये के पार नहीं पहुंच सका। 1उम्मीद थी कि चुनावी वर्ष में किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कृषि विभाग की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। धान के पटवन के लिए राज्य सरकार द्वारा जिलों को उपलब्ध कराई गई राशि का अधिकांश भाग आदर्श आचार संहिता के कारण बंट नहीं सका। राज्य सरकार ने डीजल सब्सिडी के लिए 315 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी। कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 163 करोड़ 41 लाख रुपये डीजल सब्सिडी के रूप में वितरित करने के लिए जिलों को आवंटित कर दिए गए थे।