दी किसानों को कई बड़ी सौगातें, कृषि बिजली दरें घटाई

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बांसवाड़ा, मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कृषि बिजली की दरें घटाने सहित प्रदेश के किसानों को कई सौगातें दी हैं। किसानों को अब पूर्ववर्ती दर 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से ही बिजली मिलेगी और फ्लैट रेट भी 120 के स्थान पर 85 रुपये प्रति एचपी ही होगी। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा कृषि विद्युत कने€शन की नई दरों का बढ़ा हुआ भार अब राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों को राहत देते हुए और कई घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं पर बांसवाड़ा जिले के काश्तकारों और प्रबुद्धजनों ने हर्ष जताया है और कहा है कि मुख्यमंत्री ने काश्तकारों के प्रति संवेदनशीलता अपनाकर अभूतपूर्व निर्णय लिया है।
ऊर्जा राज्यमंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिंह राणावत ने किसानों के हित में मुख्यमंत्री द्वारा लिए गये निर्णयों की शनिवार को जयपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। ऊर्जा राज्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए निर्णय किया है कि राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा कृषि विद्युत कने€शन की नई दरों का बढ़ा हुआ भार सरकार वहन करेगी। सितम्बर, 2016 में विनियामक आयोग ने किसानों की दरों में करीब 25 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की थी, जिसे अब राज्य सरकार वहन करेगी।

ज्यादा जमा कराई राशि समायोजित होगी
श्री राणावत ने बताया कि अब किसानों को कृषि कने€शन के सामान्य श्रेणी के मीटर पर 1 रुपये 15 पैसे के स्थान पर 90 पैसे प्रति यूनिट की दर देय होगी। वहीं फ्लैट रेट के काश्तकारों के लिए प्रति एचपी की दर 120 रुपये के स्थान पर 85 रुपये रहेगी। इस निर्णय के अनुसार पूर्व में सामान्य श्रेणी के कृषि कने€शनों पर काश्तकारों द्वारा बढ़ी हुई दरों पर जमा कराई गई राशि को आगामी बिलों में समायोजित किया जाएगा। ऊर्जा राज्यमंत्री ने बताया कि प्रतिवर्ष विद्युत दरें बढ़ाने का निर्णय पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल मेें लिया गया था। इसके बावजूद हमारी सरकार ने पिछले दो वर्षों में नियामक आयोग द्वारा किसानों के लिए बढ़ी हुई दरों का समस्त भार अपने ऊपर लिया है।

पूरे जिले में हो सकेगा कृषि कनेक्शनों का स्थानान्तरण
श्री राणावत ने मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणा के अनुसार बताया कि किसानों की मांग पर कृषि कनेक्शनों के स्थानांतरण में पंचायत समिति की सीमा को बढ़ाकर जिला क्षेत्र तक कर दिया जाएगा।

समझौता राशि की दर घटाई
ऊर्जा राज्यमंत्री ने कृषि उपभोक्ताओं के लिए सिविल लाइबिलिटी की अधिकतम अवधि चार माह से घटाकर 2 माह करने की घोषणा की। इसके साथ ही समझौता राशि की दर भी 2000 रुपये से घटाकर 1000 रुपये प्रति एचपी की गई है।

मीटर सही तो लोड चौकिंग नहीं
श्री राणावत ने बताया कि अगर किसी उपभोक्ता का मीटर सही पाया जाता है तो उसकी लोड चौकिंग नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में शिकायतों की निगरानी के लिए जिला स्तर पर कमेटियां गठित की गयी हैं। इन कमेटियों में वीसीआर जांच के 60 दिन तक प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण 15 दिन में किया जाएगा।

बिना जांच, बिना आवेदन लोड बढने की शिकायतों का होगा निस्तारण
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बिना आवेदन या बिना जांच के लोड बढने की शिकायतों का निस्तारण किया जायेगा। किसानों के पम्प की लोड चौकिंग में 20 प्रतिशत एवं अधिकतम 5 एचपी तक के लोड में रियायत दी जाएगी। इस निर्णय से लगभग 5 लाख किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि दिसम्बर, 2014 के बाद भी किसी कारण मांग राशि जमा नहीं करा पाने वाले किसानों को मांग राशि जमा कराने का एक और अवसर दिया जाएगा।

बूंद-बूंद कृषि कनेक्शनों पर अब तीन वर्ष बाद ही सामान्य दरें
श्री राणावत ने बताया कि बूंद-बूंद, फव्वारा एवं डिग्गी सिंचाई पद्घति आधारित कृषि
कने€शनों की विद्युत दरें 3 वर्ष पश्चात् ही सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर दी जाएंगी। इस निर्णय से लगभग 45 हजार किसान लाभान्वित होंगे।

शिकायतों के निराकरण के लिए शिविर अगले माह
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा आगामी माह में प्रदेशभर में पंचायत एवं उपखण्ड स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें उपभो€तओं की शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। इस दौरान डिस्कॉम्स चेयरमैन श्री श्रीमत पाण्डेय, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा श्री संजय मल्होत्रा एवं डिस्कॉम्स के सलाहकार श्री आरजी गुप्ता भी उपस्थित थे।

काश्तकारों और जनप्रतिनिधियों ने जताई खुशी:
मुख्यमंत्री द्वारा किसान हित में लिए गए विभिन्न निर्णयों पर बांसवाड़ा जिले के काश्तकारों और जनप्रतिनिधियों ने खुशी जताई है।
प्रदेश के पंचायती राज व ग्रामीण विकास राज्यमंत्री धनसिंह रावत ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों और गरीबों की हितैषी है और मुख्यमंत्री ने इन निर्णयों के माध्यम से अपनी संवेदनशीलता को उद्घाटित किया है। उन्होंने कहा कि बिजलीदरों में कटौती सहित बिजली संबंधित समस्याओं के निराकरण में राहत के निर्णयों से वागड़ अंचल के किसानों को भी बड़ा लाभ हो सकेगा।
इसी प्रकार समाजसेवी मनोहर त्रिवेदी, जिला परिषद सदस्य गोविंदसिंह राव, सामाजिक कार्यकर्त्ता राजीव ओझा, आबापुरा सरपंच सत्यनारायण मीणा, छोटी सरवन कें नारायण लाल मईड़ा, दिलीप निनामा, लक्ष्मण जती, बोरवट के रणछोड़ पाटीदार ने कहा कि बिजलीदरों में कटौती से इस क्षेत्र के गरीब किसान लाभांवित होंगे वहीं समझौता राशि की दर घटाने, पूरे जिले में कहीं भी कृषि कनेक्शन स्थानांतरण की सुविधा तथा बिजली संबंधित शिकायतों की निगरानी के लिए जिला स्तर पर कमेटियां गठित करने के निर्णय से काश्तकारों की समस्याओं के प्रभावी निस्तारण में सुविधा प्राप्त होगी।
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