प्रासपेटिंग लाइसेंस धारकों को नहीं मिलेगी माइनिंग लीज

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बांसवाड़ा | माइनिंग मिनरल रूल्स के ड्रॉफ्ट पर वित्त विभाग की आपत्तियों को दूर करने के लिए बुधवार को जयपुर में मुख्य सचिव सीएस राजन ने खान विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में इस बात के लिए मौटे तौर पर सहमति बनी है कि जिनके पास प्रोस्पेटिंग लाइसेंस या एलओवाई हैं उन्हें भी नीलामी के जरिए ही माइनिंग लीज लेनी होगी।
गौरतलब है, खान विभाग ने माइनिंग रूल्स के ड्रॉफ्ट में यह प्रावधान किए थे कि जिन्हें प्रास्पेटिंग लाइसेंस दिए जाएं उन्हें ही माइनिंग लीज भी दी जाए। लेकिन वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति जताई थी। हालांकि खान विभाग ने इस मामले में वित्त विभाग की आपत्ति को स्वीकार कर लिया है लेकिन इसका अंतिम फैसला कैबिनेट पर छोड़ दिया है।