भीलवाड़ा - भीलवाड़ा जिला निजी बस एसोसियेशन द्वारा अध्यक्ष गोवर्धनलाल सोमाणी के नेतृत्व में बस एसोसियेशन के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री के नाम जिला परिवहन अधिकारी भीलवाड़ा को ज्ञापन सौंपा।
सचिव जगदीशचन्द्र ओझा ने बताया कि कोविड 19 के कारण मार्च से सरकार द्वारा घोषित लाॅक डाउन से व्यापार ठप्प होने से निजी बस मियों को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ता है। जिसे लेकर मुख्यमंत्री एवं जिला परिवहन मंत्री को ज्ञापन के माध्यम से निजी बस स्वामियों को राहत प्रदान करने हेतु 6 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया।
6 सूत्रीय ज्ञापन में - (1) राज्य सरकार द्वारा लाॅक डाउन पीरियड में वाहनों का संचालन न करने के आदेश के कारण वाहनों का संचालन नहीं हुआ। अतः उक्त अवधि का एवं जब तक लाॅक डाउन का आदेश रहे तब तक के लिए टेक्स माफी के आदेश तुरन्त देने का श्रम करें क्योंकि जिला परिवहन अधिकारी टेक्स संबंधित आपात स्थिति में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहेगें ओर कर काफी का लाभ वाहन स्वामी को मिलना बहुत मुश्किल होगा। (2) कोविड-19 के कारण स्टेज केरीज, उप नगरीय व ग्रामीण परमीट से संबंध रखने वाले सभी वाहनों का संचालन लगभग एक वर्ष के लिए नगण्य हो जायेगा क्योंकि ऐसे डर के माहौल में यात्री घर से बाहर नहीं निकलेगा और ना ही शादी विवाह जैसे आयोजन होगें जिससे बसों की सार्वजनिक क्षेत्र में चलने वाले वाहनों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अतः आपसे निवेदन है कि चुनाव, युद्ध, रैली, सार्वजनिक सेवा
में हर समय सरकार के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर सेवा देने वाले मरणासन अवस्था में है। इस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार आप द्वारा एक वर्ष कर माफी अथवा नाम मात्र का कर लगाकर इसे जीवन दान देने का कष्ट करें। अन्यथा भारी ब्याज एवं किश्त एवं स्थाई खर्चो के चलते वाहन स्वामी आत्महत्या करने को मजबूर होने जैसा कदम उठायेगें। आप जानते ही है कि मध्य प्रदेश में एक वाहन स्वामी द्वारा यह कदम उठा लिया है। (3) बहुत से वाहनों में स्वामी शीध्र ही अपने वाहनों की आर.सी. सरेण्डर करना चाहेगें क्योंकि यात्री भार न होने से वाहनों का संचालन सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना किसी के कहे वाहन सरेण्डर कराना वर्तमान नियमों के तहत सम्भव नहींहै। अतः सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन है कि गुजरात सरकार द्वारा किये गये परिवर्तन के अनुसार आर.सी. सरेण्डर के लिए आॅन लाइन व आॅफ लाइन दोनों ही आवेदन स्वीकार करने का श्रम करें। (4) वर्तमान में वाहनों पर बीमें की राशि में अनाफ-शनाफ वृद्वि हो गयी है यह
वृद्वि पहले से ही असहनीय है और जब वाहन लम्बे समय तक लाॅक डाउन अवधि में खडे रहे है और रहेगें, अतः आपसे निवेदन है कि बीमा अवधि को कम से कम 6 माह बढाया जावे ताकि भारी दबाव झेल रहे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को राहत की सांस मिल सके। (5) केन्द्र सरकार की गाईड लाईन्स के बाद कुछ वित्तीय संस्थाओं ने किश्तों में राहत प्रदान की है लेकिन वह वास्तव में ऊॅट के मुॅह में जीरे जैसी है क्योंकि उसे उस किश्त का ब्याज देना होगा जिसकी छूट दी गयी है। वाहन स्वामी को लगभग दो गुनी राशि अदा करनी होगी। आपसे निवेदन है कि लाॅक डाउन अवधि में दिए गए किश्त के सन्दर्भ में 12 माह की ब्याज की छूट देने का आदेश प्रदान करें। (6) जब तक राज्य सरकार बस आॅपरेटर्स को टेक्स व बीमें में छूट नहीं देगी तब तक हम अनिश्चितकालीन हडताल पर रहेगें। बैठक मंे अध्यक्ष गोवर्धनलाल सोमाणी, सचिव जगदीशचन्द्र ओझा, कोषाध्यक्ष
मनोज पारीक, सहसचिव श्याम आगाल, वरिष्ठ सलाहकार फरीद मोहम्मद विशाल सुखवाल आदि उपस्थित थे।