राइजिंग राजस्थान“ के अंतर्गत एमओयू की प्रगति पर समीक्षा बैठक

उदयपुर। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत किए गए समझौता ज्ञापनों एमओयू की प्रगति की समीक्षा के लिए जिला कलक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक जिला कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जिला कलक्टर मेहता ने पर्यटन विभाग से संबंधित एमओयू धारकों से उनके प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स की जानकारी ली और प्रत्येक एमओयू पर विस्तार से चर्चा की।
डीआईसी के महाप्रबंधक शैलेंद्र शर्मा ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 की जानकारी देते हुए बताया कि निवेशकों को स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट, कन्वर्जन चार्ज फ्री सहित अन्य निवेश अनुकूल प्रावधान किए गए हैं। यदि कुल कर्मचारियों के 75 प्रतिशत एससी, एसटी, महिलाएं या स्थानीय निवासी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किए जाते हैं तो सरकार उनके ईएसआई और पीएफ में 75 फीसदी अंशदान करेगी। अन्यथा 50 प्रतिशत अंशदान का पुनर्भरण किया जाएगा। प्लांट और मशीनरी के लिए 5 करोड़ तक ऋण पर छह फीसदी ब्याज अनुदान, पांच करोड़ से 10 करोड़ तक चार प्रतिशत, 10 करोड़ से अधिक ऋण पर तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
जिला कलक्टर ने भूमि की उपलब्धता, हिल टूरिज्म पॉलिसी तथा लैंड बैंक की स्थिति से एमओयू धारकों को अवगत कराया। रीको द्वारा वाणिज्यिक भूखण्डों की नीलामी की जानकारी भी साझा की गई। जिला कलक्टर ने निवेशकों से आग्रह किया कि वे राजस्व कन्वर्जन नियमों की पूरी जानकारी रखें एवं औद्योगिक कन्वर्जन से संबंधित प्रक्रिया को समझें। उन्होंने बताया कि एक लैंड बैंक तैयार कर पर्यटन विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है। उस अनुसार उपयुक्त भूमि की पहचान कर पूर्ण आवेदन भेजें।
जिला कलक्टर ने कहा कि निवेशकों की वित्तीय स्थिति, एमओयू में प्रोजेक्ट की निष्पादन क्षमता का आंकलन आवश्यक है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि एमओयू से संबंधित मामलों में समन्वय स्थापित कर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। यूडीए की आवंटन नीति को भी निवेशकों के साथ साझा करने के निर्देश दिए गए। जिला कलक्टर ने कहा कि भूमि आवंटन या अन्य किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित विभाग से समन्वय करें और आवश्यकता पड़ने पर सीधे संपर्क करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रशासन निवेशकों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी परियोजनाओं को शीघ्र धरातल पर उतारने के प्रयास जारी हैं। बैठक में एडीएम प्रशासन दीपेन्द्र सिंह राठौड़, यूडीए आयुक्त राहुल जैन, पर्यटन उपनिदेशक शिखा सक्सेना, रीको, डीआईसी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।