संसदीय क्षेत्र पाली सेन्टर फॉर रूरल हेल्थ की स्थापना के लिए मांग उठाई

केन्दीय जल शक्ति मंत्री से पूछे गए प्रश्न में लॉकडाउन के दौरान नदियों की स्थिति में हुए सुधार को लॉक डाऊ के बाद मल-जल का पानी, सिंथेटिक संदूषक, वाणिज्यिक-औद्योगिक रासायनिक पानी के प्रदूषण से रोकने के लिए रणनीति व राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) पर होने वाले खर्चें के बारे में जानकारी मांगी, जिसके प्रत्युत्तर बताया कि सीपीसीबी और एसपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी के विभिन्न भागों और इसकी नदियों में जल गुणवत्ता मापदंडों में सुधार का स्तर अलग-अलग पाया गया है। जो विभिन्न घटकों जैसे नदी के प्रवाह में वर्षा के कारण जल की उपलब्धता में बढ़ोतरी औद्योगिक बहिस्त्राव निकासी और मानव गतिविधियों जैसे स्नान पर रोक, पर्यटन पर प्रतिबंध, अपषिष्ट पदार्थों की डंपिंग, कपड़ों की धुलाई आदि न होने के कारण हो सकता है।

नदियों का साफ करना एक सतत प्रक्रिया है। भारत सरकार वित्तिय और तकनीकी सहायता प्रदान करने नदियों के प्रदूषण की चुनौतियों पर ध्यान देने राज्य सरकारों को सहायता दे रही हैं। एनआरसीपी ने 5870.54 करोड़ रूपये की संस्वीकृति लागत के साथ देष में 16 राज्यों में फैले हुए 77 शहरों में 34 नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों का अब तक कवर किया है। विविध प्रदूषण उपषमन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को 2530.63 करोड़ रूपये का केन्दिय हिस्सा जारी किया गया है। 2522.03 मिलियन लीटर प्रतिदिन की सीवरेध शोधन क्षमता सृजित की गई है। नमामि गंगे के अन्तर्गत गंगा तथा उप नदियों के सरंक्षण और प्रदूषण उपषमन के लिए 28854 करोड़ रूपये की लागत से कुल 315 परियोजनाएं मंजूर की गई है। सीवरेज परियोजनाओं के अन्तर्गत 668.70 एमएलडी परिषोधन क्षमता को जोड़ा गया है।

दिल्ली में हुए दंगों एवं कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण दिल्ली मेट्रो को हुई हाने के बारे में आवासन और शहरी कार्य मंत्री से जानकारी मांगते हुए सांसद चौधरी ने वित्तीय प्रबन्धन के सुधारों के बारे में जानकारी मांगी, जिसका उत्तर में बताया गया कि दिल्ली में हुए विरोध दंगों और प्रर्दषनों के कारण दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाले यात्रियों की कुल संचयी संख्या में थोड़ी गिरावट आई है। कोविड-19 महामारी के चलते मेट्रो सेवाएं बन्द रहने के फलस्वरूप दिल्ली मेट्रो को 1609 करोड़ रूपये की राजस्व हानि हुई है। लॉकडाउन के दौरान डीएमआरसी द्वारा विस्तृत डिजाईनिंग, निविदा अनुसूचि तैयार करना, निविदा को अंतिम रूप प्रदान करना आदि कार्य किये गये।

सभी के लिए आवास योजना को लेकर आवासन और शहरी कार्य मंत्री लाभान्वित लोगों की संख्या तथा 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य की योजना व वित्तीय प्रबन्धन के बारे में जानकारी मांगी, जिसके प्रत्युत्तर में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अब तक कुल संस्वीकृति 1,07,50,082 आवासों में से 21,73,749 आवास विगत 12 महिनों में संस्वीकृत किये गये। ईबीआर के माध्यम से पीएमवाई के लिए धनराषि की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक कार्यनिती तैयार की गई है, जिसमें कुल 60,000 करोड़ रूपये अनुमोदित किये गये है, जिनमें से 48,000 करोड़ रूपये पहले ही जुटाये जा चुके है। लॉकडाउन के चलते निर्माण गतिविधियों, निर्माण सामग्री आपूर्ति में बाधा आने और निर्माण श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण लघु अवधि के लिए प्रभावित हुई थी, तत्पष्चात् चरणबद्ध रूप से अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के पष्चात् निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। निर्माण की गति बढ़ाने और तय समय सीमा में परियोजनाओं को पूरा करने के प्रयास किये जा रहे है।

पाली संसदीय क्षेत्र में सेन्टर फॉर रूरल हेल्थ की स्थापना के लोकसभा में नियम 377 के माध्यम् से सांसद चौधरी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था की भारी कमी के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी अनेक परेषानियों का सामना करना पड़ता है। जोधपुर शहर में अच्छी चिकित्सा सुविधा के लिए मेडिकल कॉलेज और एम्स जैसे संस्थान उपलब्ध है। एम्स जोधपुर द्वारा व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा परियोजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में सेन्टर फॉर रूरल हेल्थ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस सेन्टर के माध्यम् से एम्स में कार्यरत डाक्टरों व अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को ग्रामीण क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु उक्त सेन्टर पर भेजा जाएगा। इन सेन्टर्स पर इन्डोर व आऊट डोर मरीज सेवा के अतिरिक्त हॉस्टल, ऑपरेशन थियेटर, वेक्सीनेशन व एम्बूलेंस सहित समस्त चिकित्सा सुविधाए उपलब्ध हो सकेगी। सांसद चौधरी ने सेन्टर फॉर रूरल हेल्थ की स्थापना संसदीय क्षेत्र पाली में जोधपुर-नागौर रोड़ पर किये जाने का अनुरोध किया, जिससे जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र विशेषकर भोपालगढ़, औसियां विधानसभा क्षेत्र के लोगों को इसकी चिकित्सकीय सुविधाओं का लाभ मिल सके। सांसद चौधरी ने यह भी बताया कि इस सम्बन्ध में उनके द्वारा द्वारा कई बार सम्बन्धित मंत्रालय से अनुरोध किया जा चुका है, साथ ही उक्त क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा होने के कारण कनेक्टीविटी के लिए भी आसान रहेगा।