नई दिल्ली :- चित्तौडगढ सांसद सी.पी.जोशी ने आज लोकसभा की कार्यवाही में शुन्य काल के दौरान भाग लेते हुये राजस्थान सरकार के द्वारा केन्द्र सरकार के पैसे डीएमएफटी तथा 14वें वित्त आयोग की राशि को रोके जाने पर सदन को अवगत कराया।
सांसद जोशी ने सदन को खनिज प्रभावित क्षेत्रों से जुडें एक अत्यन्त महत्वपुर्ण विषय की तरफ आकर्षित कराते हुये बताया की प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के बेहतर स्थानिय एवं खनिज प्रभावित क्षेत्रों में विकास की योजना के उद्देश्य व पहले जो माइंनिंग का पैसा दिल्ली में जमा हुआ करता था उसका उसी जिले में विकास के लिये डिस्ट्रीक्ट मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट का निर्माण किया था, जिसमें केन्द्र को माइनिंग से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल, सड़क, पर्यावरण, महिला एवं बाल कल्याण, दिव्यांग कल्याण, स्वच्छता आदि के कार्यो को कराया जाता है।
इस ट्रस्ट में राजस्थान में सत्ता परिवर्तित होते ही सरकार की सही नियत नही होने के कारण सभी जिलों की डी.एम.एफ.टी. की कमेटी की एक भी बैठक नही हुयी जिस कारण से खनिज प्रभावित क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्य ठप्प हो गये, इतना ही नही इसके साथ ही पुर्व स्वीकृत व प्रगतिरत कार्य भी बन्द करा दिये गये।
राज्य सरकार के द्वारा लिये गये इस निर्णय के कारण पुरे प्रदेश के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य एवं सड़क को लेकर अत्यन्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं एक तरफ यह क्षेत्र खनन से प्रभावित हो रहे हैं दुसरी तरफ इनको मिलने वाली सुविधाओ का हक भी राज्य सरकार ने छिन लिया है।
पुर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अनुसार ग्राम पंचायत तक दिल्ली से गांवों के विकास के लिये जो 1 रूपये की राशि पंहुचती थी वह गांव तक पंहुचते पंहुचते 15 पैसा हो जाती थी, लेकिन उसका कोई समाधान नही निकाला लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा सभी योजनाओं की राशि पंचायतों तथा लाभार्थीयों के खातों में सीधी स्थानान्तरिक की जा रही हैं, चाहे वह ग्राम पंचायत का पैसा हो चाहे मनरेगा की मजदुरी हो जिसके कारण बीच में होने वाली छिजत बन्द हो गयी है व शीघ्रता से उनको पैसा मिलने लगा।
लेकिन वर्तमान की राजस्थान की राज्य सरकार ने इस 14वें वित्त आयोग की राशि को भी रोक दिया हैं, जिसके कारण गावों में होने वाले विकास कार्य पुर्ण तया ढप हो गया है, तथा ग्रामीण विकास अवरूद्ध हो रहा है।
सांसद जोशी ने सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह किया हैं वह राज्य सरकार तुरंत डी.एम.एफ.टी. तथा 14वें वित्त आयोग के रूके फन्ड को जारी करवाने हेतु निर्देशित करे जिससे जरूरतमंद क्षेत्र के निवासियों को इसका लाभ मिल सके।
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