(विवेक मित्तल) बीकानेर बीकानेर शहर में मास्टर प्लान को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशानुसार प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की जो कार्यवाही की जा रही है यह सराहनीय कदम माना जा सकता है। अनाधिकृत कब्जों से हुई उत्पन्न परेशानी से लोगों को छुटकारा मिल रहा है, अनेक स्थानों पर आवगमन सुगम होता प्रतीत हो रहा है। माननीय हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में आज प्रातः बीकानेर की प्रतिष्ठित कही जाने वाली आवासीय कॉलोनी जय नारायण व्यास नगर क्षेत्र में पूर्ण दलबल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुँचा नगर विकास न्यास का दल और कॉलोनी की मुख्य सड़क और शापिंग सेण्टर्स से अनेक स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। अतिक्रमण हटाने में हो रहे भेदभाव की पीड़ा अनेक बेबस पीड़ितों के चहरों पर देखी जा सकती थी। आज तक जितने भी स्थानों पर नगर विकास न्याय और नगर निगम बीकानेर प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई है उन पर एक तरफा, मनमानी, भेदभावपूर्ण, मौके पर परिवाद नहीं सुनने, पारदर्शिता का अभाव जैसे आरौप लगे हैं। न्यास की इस कार्यवाही को देखने लोगों की भारी भीड़ तमाशबीन बनी हुई थी, कौतुहल और चर्चा का विषय था किसका टूटेगा और किसका बचेगा? लेकिन इस अतिक्रमण हटाओ अभियान से पीड़ितांे तथा कार्यवाही देखने वाले लोगों के मन में अनेक सवाल उठ रहे हैं। जनता के इन सवालों का जवाब जब एक पत्रकार ने अधिकारियों से जानना चाहा तो मौके पर मौजूद सभी छोटे-बड़े अधिकारी मौन साधे रहे (इनमें एईएन, जेईएन, पटवारी, तहसीलदार, एक्सईएन और यूआईटी सचिव सभी शामिल थे)। ये सभी आला अधिकारी सवालों के जबाब देने से बचते नजर आये और जनता के प्रश्न अनुत्तरित ही रह गये।
वो यक्ष प्रश्न जिनका जवाब जनता चाहती थी अधिकारियों से -
1. प्रशासन अचानक क्यों जागा है अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही करने, अतिक्रमण हो रहे थे तभी क्यों नहीं रोका गया?
2. क्या राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश फिर तोड़फोड़ तक सीमित है या मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के भी हैं?
3. ग्रीन बेल्ट और आवासीय क्षेत्र के बीच में हरियाली लाने के लिए पेड़-पौधे कब लगाए जाएंगे?
4. मोहलत लेने वाले ने तय समय उपरान्त अतिक्रमण नहीं हटाया तो क्या कार्यवाही करेगा प्रशासन?
5. शॉपिंग सेण्टर्स पर सार्वजनिक शौचालय नहीं है उनका निर्माण कब होगा?
6. पुनः अतिक्रमण नहीं हो इसके लिए प्रशासन की क्या रणनीति है?
7. क्या हाईकोर्ट आदेश देगा तभी प्रशासन कार्यवाही करेगा?
8. भेदभाव पूर्ण कार्यवाही करने के आरोप लग रहे हैं प्रशासन पर?
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