प्रधानमंत्री की मंशा, पात्र व्यक्ति को मिले योजनाओं का लाभ और आमजन का हो कल्याण सांसद डॉ जोशी
केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जिले में प्रगति की समीक्षा हेतु जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित
उदयपुर। केंद्र सरकार की विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं की जिले में प्रगति की समीक्षा हेतु गठित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की त्रैमासिक बैठक का आयोजन बुधवार को जिला परिषद सभागार में चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र सांसद चंद्रप्रकाश जोशी की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, उदयपुर लोकसभा सांसद डॉ मन्नालाल रावत, जिला प्रमुख श्रीमती ममता कुंवर, जिला कलेक्टर नमित मेहता, शहर विधायक ताराचंद जैन, जिला परिषद सीईओ रिया डाबी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में सांसद जोशी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा है कि योजनाओं से पात्र व्यक्ति लाभान्वित हो और आमजन का कल्याण हो। उनके इसी संकल्प को ध्यान में रखते हुए सभी अधिकारी योजनाओं को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करें।इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं की जिले में प्रगति की पीपीटी के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत की गई।
जल जीवन मिशन पर नाराज़गी, सड़क निर्माण व रखरखाव पर दिए सुझाव
बैठक में सांसद जोशी ने जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति और कार्यों की गुणवत्ता की शिकायतों पर नाराज़गी जताते हुए योजनांतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों की गुणवत्ता जांचने हेतु समिति गठन के निर्देश दिए। सांसद डॉ रावत ने भी पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से अलसीगढ़ बाँध की फेंसिंग व स्थानीय संवाद की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं सीआरएफ के तहत स्वीकृत सड़कों की स्थिति पर समीक्षा की गई। सांसद रावत ने जिले में पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में लंबित 32 सड़कों की जानकारी ली तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने को कहा। उन्होंने जिले में क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलियों की मरम्मत के निर्देश भी दिए। सांसद जोशी ने नरेगा के माध्यम से बरसात से पूर्व सड़कें दुरुस्त करवाने का सुझाव दिया ताकि आमजन को वर्षाऋतु में आवागमन में परेशानियां ना झेलनी पड़ें।
परिवहन, स्मार्ट सिटी और यूडीए मामलों की समीक्षा
बैठक में सांसद डॉ रावत ने परिवहन विभाग के आईडीटीआर प्रशिक्षण पर ज़ोर दिया तथा स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत पुराने शहर में सीवरेज समस्या के त्वरित समाधान की बात कही। वहीं यूडीए द्वारा हाल ही पेराफेरी में जोड़े गए अनुसूचित क्षेत्रों के राजस्व गावों की पुनः समीक्षा कर शासन को वस्तुस्थिति, जनभावना और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधानों से अवगत कराने के निर्देश भी दिए। राज्यसभा सांसद गरासिया ने यूडीए द्वारा भूमि रूपांतरण प्रक्रिया की जानकारी ली। सांसद जोशी ने अमृत 2.0 के तहत नगर निगम क्षेत्र में चल रहे कार्यों की जानकारी लेते हुए पीएम स्वनिधि व एनएफएसए के तहत “गिव अप” अभियान और लंबित ई-केवाईसी मामलों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
मिलावटी खाद की रोकथाम हेतु नियमित रूप से हो जांच - सांसद गरासिया
बैठक में सांसदों ने पीएम श्री विद्यालयों में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः अनुपालन ना होने पर विभागीय अधिकारियों के प्रति नाराजगी प्रकट की। साथ ही मिड डे मील, डिजिटल साक्षरता मिशन, प्ब्ज् लैब्स आदि की जानकारी ली एवं जर्जर भवनों में कक्षाएं संचालित नहीं करने के निर्देश दिए। सखी वन स्टॉप सेंटर व बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की प्रगति की भी जानकारी ली। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यों की समीक्षा करते हुए सांसदों ने रिक्त चिकित्सक पदों की वैकल्पिक पूर्ति, झोलाछाप चिकित्सकों पर कार्रवाई तथा आयुष्मान कार्ड वितरण में प्रगति सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में सांसद गरासिया ने मिलावटी खाद की रोकथाम हेतु नियमित जांच एवं विभागीय कार्रवाई की बात कही, वहीं वल्लभनगर क्षेत्र में बीज वितरण की जांच के निर्देश दिए गए तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्वामित्व योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की समीक्षा की गई।
एमपी लैड के स्वीकृत हुए कार्यों की नहीं पहुँची तकनीकी स्वीकृति, सांसद ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई के दिये निर्देश
सांसद डॉ रावत ने सांसद स्थानीय विकास निधि के तहत स्वीकृत कार्यों की तकनीकी स्वीकृति में देरी पर नाराज़गी जताई और संबंधित अधिकारियों को चार्जशीट देने के निर्देश दिए। उन्होंने सुझाव दिया कि योजनाओं की यूनिट “ब्लॉक” की बजाय “गांव” को बनाया जाए जिससे लाभार्थियों की संख्या बढ़ सके और विभागों को भी लक्ष्य प्राप्ति में सुविधा हो। बैठक में सांसद जोशी ने स्पष्ट कहा कि केंद्र व राज्य की योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंचें, इसके लिए अधिकारी पूर्ण तैयारी के साथ बैठकों में भाग लें। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने भी विभागीय अधिकारियों को योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।
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