आयोग की मंशा मानव अधिकारों की संरक्षा और संवर्धन - जस्टिस झाला
राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस झाला ने की सर्किट हाउस में जनसुनवाई,
विभिन्न विभागों से जुड़े 28 प्रकरण हुए प्रस्तुत
उदयपुर, राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला ने गुरुवार को सर्किट हाउस सभागार में जनसुनवाई की। इस अवसर पर जस्टिस झाला ने कहा कि आयोग की मुख्य मंशा मानव अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन करना है। आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघनों की जांच करता है और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। इसका मुख्य उद्देश्य न्याय की प्राप्ति और समानता को सुनिश्चित करना है।
जनसुनवाई के दौरान जस्टिस झाला ने पेंशन प्रकरण, अतिक्रमण, जमीन पर अवैध कब्जे, जमीन पट्टा आवंटन, दहेज प्रताड़ना संबंधित प्रकरण, मारपीट के प्रकरण तथा कॉलेज शिक्षा से जुड़ी परिवेदनाओं पर सुनवाई करते हुए 4 प्रकरणों में यूडीए, पीएचईडी तथा जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को वस्तुस्थिति की रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये। वहीं 3 प्रकरण न्यायालय विचाराधीन होने के चलते जनसुनवाई में निस्तारित नहीं हो सके, अन्य मामलों में जस्टिस झाला ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई के दौरान उपस्थित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किये। इस अवसर पर सर्किट हाउस में आयोग के रजिस्ट्रार शैलेंद्र व्यास, खनि अभियंता आसिफ अंसारी, संयुक्त श्रम आयुक्त संकेत मोदी, पीएचईडी अधीक्षण अभियंता मोहनलाल मीणा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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