छोटी-छोटी शिकायतों का आयोग तक आना ठीक नहींः जस्टिस रामचंद्रसिंह
पीड़ित को स्थानीय स्तर पर राहत देने के निर्देश
मानवाधिकार आयोग की समीक्षा बैठक
लंबित प्रकरणों पर अधिकारियों से रिपोर्ट तलब
उदयपुर, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस रामचंद्रसिंह झाला ने कहा कि मानवाधिकार आयोग तक छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर शिकायतें पहुंचती है, जबकि उनका निस्तारण निचले स्तर पर आसानी से हो सकता है। बेवजह आमजन को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अधिकारी यथासंभव अपने स्तर पर ही इन समस्याओं का नियमानुसार निस्तारण कर लोगों को राहत प्रदान करें।
झाला बुधवार को जिला परिषद सभागार उदयपुर में मानवाधिकार आयोग में लंबित शिकायतों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। झाला ने कहा कि आयोग के पास राज्य भर से बहुत सी शिकायतें पहुंचती हैं। आयोग इन पर संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगता है। इस बार आयोग ने तय किया कि जिला स्तर पर पहुंच कर इन शिकायतों की समीक्षा की जाए, ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं की गाइडलाइन तय है, अधिकारियों को गाइडलाइन के अनुरूप पात्रता मापदण्डों का परीक्षण कर प्रारंभिक स्तर पर ही ऐसी शिकायतों का निस्तारण कर देना चाहिए। जमीनों पर कब्जे को लेकर भी अधिक शिकायतें आती हैं। थोड़ी सी गंभीरता और संवेदनशीलता बरती जाए तो इन शिकायतों की भी नौबत नहीं आए। झाला ने कहा कि पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायतों में ज्यादातर जांच से असंतुष्टि की रहती है। ऐसी शिकायतों की जांच उसी पुलिस थाने के अधिकारी से नहीं कराकर अन्य अधिकारी से कराने के निर्देश दिए।
प्रारंभ में पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर राजीव द्विवेदी ने आयोग अध्यक्ष जस्टिस झाला, रजिस्ट्रार शैलेंद्र व्यास का स्वागत किया। बैठक में गिर्वा एसडीएम रिया डाबी, एसीईओ स्मार्ट सिटी कृष्णपालसिंह चैहान, गोगुन्दा एसडीएम नरेश सोनी, आयोग अध्यक्ष के निजी सहायक महेश पारीक व प्रेमसिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।
10 प्रकरणों का निस्तारण, 7 में मांगी नवीन रिपोर्ट
बैठक में राज्य मानवाधिकार आयोग में लंबित उदयपुर जिले के प्रकरणों की समीक्षा की गई। आयोग अध्यक्ष ने विभागवार लंबित प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। निजी सहायक महेश पारीक ने बताया कि उदयपुर जिले की तकरीबन 150 शिकायतें आयोग में लंबित हैं। इनमें से 38 शिकायतों पर रिपोर्ट प्राप्त बकाया थी। बैठक में उक्त 38 शिकायतों में से प्रत्येक पर चर्चा करते हुए रिपोर्ट ली गई। 10 शिकायतों का निस्तारण किया गया। 3 प्रकरणों में विभाग स्तर से हुई कार्रवाई पर प्रतिवादियों से प्रतिक्रिया मांगी गई है। 7 प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों से नवीन रिपोर्ट तलब की है तथा शेष प्रकरणों में विभागीय रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
जनसुनवाई आज
राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस झाला गुरूवार सुबह 11 से दोपहर 2 बजे सर्किट हाउस में जनसुनवाई करेंगे। निर्धारित समय में आमजन सर्किट हाउस पहुंच कर अपनी शिकायत आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे।
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