बजट ई पी एस-95 पेंशनरों के साथ धोखा
राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल मथुरा सांसद हेमा मालिनी की अगुवाई में दो बार मिलकर तथ्य एवं प्रमाणों के साथ प्रधानमंत्री के समक्ष पेंशनरों की 4 सूत्री मांगों को रखा है । प्रधानमंत्री ने दोनों बार कठोर आश्वासन दिया कि आपकी समस्याओं का निश्चित रूप से समाधान होगा ।
लेकिन 1 फरवरी 2023 के बजट में ई पी एस-95 पेंशनरों को न्याय से वंचित रखा तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4 नवंबर 2022 को दिए गए फैसले की अनु पालना नहीं की गई । आजादी के बाद सबसे अधिक टैक्स वसूलने वाली सरकार जो दावा करती है कि हम वंचितों को न्याय दिलायेंगे लेकिन इनकी कथनी और करनी में पूरब पश्चिम वाली स्थिति है ।
बजट से 70लाख पेंशनरों एवं 6.5 करोड़ कार्यरत कर्मचारियों एवं उनके परिवारों मे भयंकर आक्रोश है सभी पेंशनरों ने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा पेंशनर आने वाले चुनाव में नोटा का बटन दबायेंगे ।
पेंशनरों ने मेहनत की गाढ़ी कमाई अंशदान देकर लाखों रु पेंशन फंड में जमा कराएं लेकिन हमें सिर्फ 300 से 3000रू तक पेंशन मिल रही है जबकि देश के राजनेता पेंशन फंड में एक नया पैसा जमा नहीं कराते और हजारों लाखों रु पेंशन प्राप्त कर रहे हैं इसमें सरकार की तानाशाही साफ तौर पर दिखती है । वर्तमान सरकार 2024 के चुनाव में अपने आप को जीता हुआ मान रही हैं लेकिन पेंशनर्स इनके अहम को आने वाले चुनाव में सच का आईना जरूर दिखाएंगे । इस बजट से मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है 70लाख पेंशनरों की पीड़ा व्यथा सरकार की जड़ें हिला कर रहेगी । नौकरी के दौरान हमने पेंशन फंड में लाखों रु जमा कराएं उनको एक साथ बयाज सहित निकालने की स्वीकृति मांग रहे हैं या जमा पैसे पर आज की तारीख में जितना बैंक ब्याज बनता है उतनी पेंशन हमें अवश्य मिलनी चाहिए ।
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