बाँसवाड़ा संसदीय क्षेत्र के 108 गांवों में 4जी टावर के लिए 108 करोड़ रु मंज़ूर
-गोपेंद्र नाथ भट्ट-
नई दिल्ली। भारत सरकार ने बाँसवाड़ा संसदीय क्षेत्र के 108 गांवों में 4जी मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए 108 करोड़ रु मंज़ूर किए है।
केन्द्रीय संचार मन्त्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी बाँसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद कनकमल कटारा को दी। कटारा ने पिछलें दिनों लोकसभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से देश के सुदूर गाँवों में 4जी और 5जी सेवाओं का मुद्दा उठाया था।
कटारा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और संचार मंत्री वैष्णव का देश के वंचित गाँवों में 4जी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 26,316 करोड़ की स्वीकृति प्रदान कराने के लिए आभार जताया है और कहा है कि इससे दूरस्थ गांवों में मोबाईल और डिजिटल कनेक्टिविटी की बेहतर सेवाएं मिलेगी और प्रत्येक मोबाइल टावर के लिए औसतन 1 करोड़ रु. खर्च होगा।
कटारा ने कहा कि बाँसवाड़ा डूंगरपुर जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। डिजिटल समावेशन और कनेक्टिविटी मोदी सरकार के उदार दृष्टिकोण का एक अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विगत 27 जुलाई को देश भर के अछूते गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं की बेहतरी के लिए इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दी है।इससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में जो गाँव मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या से ग्रस्त हैं उन्हें राहत मिलेगी। बाँसवाड़ा संसदीय क्षेत्र के 98 गाँवो में मोबाइल टावर लगाए जाएँगे। देश भर में शुरू हो रही इस परियोजना की कुल लागत 26,316 करोड़ रु है। इसके माध्यम से 24 हजार 680 अछूते, दुष्कर और दूरस्थ गांवों में 4 जी मोबाइल सेवाएं प्रदान की जाएगी। साथ ही देश के 6279 ऐसे गाँवों में जहाँ अभी 2जी/3जी सेवाएँ हैं उन्हें क्रमोन्नत कर 4 जी मोबाइल सेवाएं किया जायेगा।प्रत्येक गांव में 4जी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए औसतन 1 करोड़ रु. खर्च होगा।
कटारा ने बताया कि बाँसवाड़ा डूंगरपुर आदिवासी अंचल डिजिटल की दुनिया को अब एक नया मुकाम मिलने वाला है और संसदीय क्षेत्र के दोनों जिलों के 108 गांवों की सूची भी जुड़ जाएगी जिसमें 4जी टावर लगाए जाएंगे।
लाभान्वित होने वाले गाँवों में 55 गाँव बाँसवाड़ा और 53 गाँव डूंगरपुर जिले के हैं।
साभार :
© CopyRight Pressnote.in | A Avid Web Solutions Venture.